काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को परिच्छेद-२ वमोजिम अभिमूखिकरण तालिम संचालनमा ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । जसका कारण नेपाली कामदारले दैनिक जसो वैदेशिक रोजगारमा दु:ख भोग्न बाध्य भएका छन् ।
मुलुकमा बढ्दो वेरोजगारीका कारण प्रति वर्ष करिव ५ लाख नेपाली युवा जनशक्ति मध्य १५ देखि १७ हजारको हाराहारीमा दैनिक वैदेशिक रोजगाररीका लागि जाने गरेको तथ्याङले बताउँछ ।
देशमा भएको राजनीतिक परिर्वतन र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित विचौलिया रहित र विश्वसीलो बनाउन सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत रुपमा व्यवस्था गरेको छ, तर सरकारबाट नै फितलो अनुगमन, र कार्यन्वयन नहुँदा अभिमुखीकरण संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिनु पर्ने तालिम नदिई शुल्क लिने र FEMIS प्रणालीमा तालिम लिएको रेकर्ड विभागको प्रणालीमा जनाउनाले अभिमुखीकरण संस्थाको उद्देश्य अनुरुपको काम गरेको छैनन्, भने त्यस तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको जानकारवाला बताउछन् ।
मुलुक संघीयता प्रश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र रोजगार शाखाको विस्तार भएको र यि तिनै तहको सरकारले विद्यमान रोजागर सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन र सामाजिक सेवाको माध्यमबाट असल औद्योगीक श्रम सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्रविधि तथा व्यवसायीक शिक्षाको तालिम र सिप विकासद्वारा श्रमको अभिवुद्धि गर्नु पर्नेमा सरोकारवाला र संस्थागत सुचिकृत अभिमुखीकरण संस्थाले समेत तालिम नदिंदा नेपाली कामदाहरु मारमा परेको देखिन्छ । हाल विभागबाट सुचिकृत संस्था १४३ रहेतापनि विदेश जाने कामदारका लागि तालिम शुल्क उठाउने ढाट मात्र बन्न पुगेको छ । त्यस तर्फ सम्बन्धीत पक्षको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।




























