वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र पेश गर्दै १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्ने चेतावनी दिएको छ। संघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको व्यवसायीहरूको बृहत् भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
देशभरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सहभागी भेलाले व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक समस्याको तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था, अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य तथा व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हित सुनिश्चित हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघका अध्यक्ष डिक कुमार खत्री कुमार ले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै १५ दिनभित्र ठोस निर्णय नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने र चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरे।
उनका अनुसार हाल लागू भएका केही नीतिगत व्यवस्था, विभागीय निर्देशन तथा प्रशासनिक जटिलताले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ। व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी स्पष्टता, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत श्रमिक र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्ने विषय मागपत्रमा समेटिएको उनले बताए।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएपछि नेपालबाट हवाई टिकट अभाव भएको र श्रम स्वीकृति लिएर बसेका हजारौं श्रमिकलाई समयमै गन्तव्य मुलुक पठाउन भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्नु बाध्यता भएको बताए।
उनले सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा व्यवसायीले श्रमिकको रोजगारी जोगाउन वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउँदा उल्टै दोषी ठहर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
नेपालबाट टिकट उपलब्ध नभएको अवस्थामा भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउनु बाध्यता थियो। श्रमिकको रोजगारी जोगाउन गरिएको कामलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरेर ५९८ व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नु न्यायसंगत होइन, बस्नेतले भने।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी सरकारले तोकेको धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका जिम्मेवार नागरिक भएको उल्लेख गर्दै राज्यबाट व्यवसायीमाथि अन्याय हुन नहुने बताए।
हामी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं। श्रमिकको हित, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। तर कुनै पनि विषयमा व्यवसायीलाई दोषी ठहर गर्दै एकपक्षीय निर्णय गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन उनले भने।
बस्नेतले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीका जायज मागप्रति सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
भेलामा बोल्ने अन्य व्यवसायीहरूले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले श्रमिकको हित संरक्षणसँगै व्यवसायीको वैधानिक अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
भेलामा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यशैलीप्रति समेत व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। व्यवसायीहरूले विभागले कानुनभन्दा बाहिर गएर कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै त्यसले व्यवसाय सञ्चालनमा थप अन्योल सिर्जना गरेको बताएका थिए।
संघले विशेषगरी गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका क्रममा भारतका विभिन्न विमानस्थलबाट श्रमिक पठाएको विषयमा ५९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। व्यवसायीहरूले सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपनाइएको वैकल्पिक उपायलाई आधार बनाएर गरिएको कारबाही अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
त्यसैगरी, साउदी अरेबियाका लागि लागू गरिएको स्किल भेरिफिकेसनका नाममा निजी संस्थामार्फत श्रमिकबाट थप ५० अमेरिकी डलर असुलिएको विषयप्रति पनि संघले आपत्ति जनाएको छ। उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न तथा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार नपार्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
संघले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
मागपत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन, वैज्ञानिक र व्यवहारिक सेवा शुल्क निर्धारण, श्रमिकको लागत खर्च यथार्थपरक बनाउने, एकाधिकार अन्त्य, बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, विभागीय अनुगमनलाई पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल क्यासलेस प्रणाली लागू गर्ने तथा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम समझदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
संघले सरकारलाई बुझाइएको १५ बुँदे माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रमिकको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया तथा विदेश पठाउने सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ।
व्यवसायीहरूको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गए वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। संघले भने श्रमिकको हित संरक्षण, व्यवसायीको सम्मान तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरकारसँग तत्काल अर्थपूर्ण संवाद आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकालेको उक्त भेला कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगीले गरेका थिए।
