काठमाडौं । होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई अनावश्यक रूपमा शंकाको घेरामा नराख्न होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल आयल निगमले होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको भन्दै अनुगमन र कारबाहीको चेतावनी दिएपछि महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीलाई कालोबजारी वा कृत्रिम अभावसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई राज्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पर्यटन, रोजगारी, राजस्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेभन्दा यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको आपूर्ति बढेको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा केही होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात राखिएको पाइएको भन्दै निगमले अनावश्यक मौज्दात नराख्न र राखिएको भए सम्बन्धित डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो।
महासंघले भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रहने ग्यास सिलिन्डरको संख्या मात्रलाई आधार बनाएर कालोबजारी वा कृत्रिम अभावको आशंका गर्नु उचित नभएको जनाएको छ। ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्क्वेटमा दैनिक खपत सामान्य घरायसी उपभोक्ताको तुलनामा स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ग्यास मौज्दात राख्नु सामान्य व्यावसायिक आवश्यकता भएको महासंघको तर्क छ।
महासंघले आफूहरू कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रमाणका आधारमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने र व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने महासंघले जनाएको छ।
ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोतको अभाव तथा अनियमित आपूर्तिको प्रत्यक्ष असर होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पर्ने महासंघको भनाइ छ। ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या हुँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै सेवा प्रभावित हुने र त्यसको असर अन्ततः पर्यटन, रोजगारी तथा राज्यको राजस्वमा समेत पर्ने महासंघले जनाएको छ।
जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंको पनि ऐक्यबद्धता
महासंघले उठाएको विषयमा जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंले समेत साथ र ऐक्यबद्धता जनाएको छ। होटल व्यवसायीका साझा समस्या समाधानका लागि महासंघले अघि सारेका विषयप्रति संघको समर्थन रहेको जनाउँदै अध्यक्ष सुरेश बरालले होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेभन्दा व्यवसायीका वास्तविक समस्या बुझेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
बरालका अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ग्यासको खपत व्यवसायको प्रकृति र ग्राहकको चापअनुसार हुने भएकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको आवश्यक मौज्दातलाई मात्रै आधार बनाएर व्यवसायीमाथि आशंका गर्नु उचित हुँदैन। व्यवसायीले गैरकानुनी गतिविधि गरेको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि समग्र व्यवसाय क्षेत्रलाई नै दोषीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने उनको धारणा छ।
जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि महासंघसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्ने जनाएको छ। ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति, व्यवसायमैत्री नीति तथा राज्यका निकायबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीका संगठनहरूबीच एकता आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ।
पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने
महासंघले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएर सरकारले गम्भीरतापूर्वक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। पर्यटन व्यवसायले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको खपत, राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा तथा पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने महासंघको आग्रह छ।
होटल व्यवसायीहरूले ग्यासको समस्या तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताएका छन्। ग्यास अभाव वा अनियमित आपूर्तिका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवा प्रभावित भए त्यसको असर पर्यटक, ग्राहक, रोजगारी र समग्र पर्यटन व्यवसायमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघले होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायी संघ–संस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसको समाधान व्यवसायीको सहकार्यमा खोजिनुपर्ने र कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमन कानुनसम्मत, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने वा समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोबलधारणा सिर्जना गर्ने गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने तर्क छ ।
व्यवसायी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने
महासंघले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायीका साझा समस्या समाधानका लागि व्यवसायीलाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्ने संकेत छ। आवश्यक परे व्यवसायीको हक, हित, सम्मान तथा व्यावसायिक अधिकार संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेसमेत महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष टि. आर. भण्डारी (शंकर)ले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवसायमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्। होटल व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्ने पक्षका रूपमा नभई राज्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालले समेत महासंघले अघि सारेका माग तथा सरोकारप्रति संघको साथ र ऐक्यबद्धता रहने स्पष्ट पारेका छन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका साझा समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्मका व्यवसायी संगठनहरूबीच एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघ ले राज्यका निकायसँग टकराव नभई संवाद, सहकार्य र समाधानको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पार्दै होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुलुकको पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।


























