उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारसँगको वार्ता भंग नभएको र व्यवसायीले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित मात्रै गरेको बताएका छन्।
सरकारले समस्या समाधानका लागि समय मागेकाले अहिले आफूहरू ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा सरकारले वार्तामा आएर समस्या समाधानका लागि समय मागिसकेपछि तत्कालै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नभएकाले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। तर यसलाई आन्दोलन फिर्ता भएको वा सबै माग पूरा भएको रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइछ।
अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रमिक दुवैका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुन्न थालेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दासम्म सबै समस्या समाधान भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनले स्पष्ट पारे
पौडेलले विगतका सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि व्यवसायीका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। तर अहिलेको सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूहरूले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आन्दोलनको उद्देश्य सरकारसँग टकराव गर्नु नभई व्यवसायी र श्रमिक दुवैको समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हो। सरकारले सकारात्मक पहल गरेपछि वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन व्यवसायीले पनि केही विषयमा लचकता अपनाउनु परेको पौडेलले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले आफ्नो नीति–नियमअनुसार काम गर्ने हो। समस्या कर्मचारी मात्र होइन, हामीसँग भएको नीति र प्रणालीमा पनि छ। एउटा कानुनमा एउटा कुरा हुन्छ, अर्को प्रावधानले त्यसलाई बाँधेको हुन्छ र अर्को ठाउँमा फेरि फरक व्यवस्था हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
विशेषगरी ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ कुनै कानुनमा उल्लेख नभएको र बजारमा हल्ला गरिएजस्तो सहज विषय पनि होइन। त्यसैले यसलाई व्यवहारिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि निश्चित र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सके श्रमिक र व्यवसायीबीच कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन। वैदेशिक रोजगारी भनेको एक देशबाट अर्को देशमा श्रमिक पठाउने काम भएकाले यसलाई व्यवहारिक र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै न कुनै ठाउँमा त्रुटि हुन सक्छ। तर अन्जानमा भएको सामान्य गल्तीमा समेत व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने वा थुन्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन ।
सानो रकमको विषयमा समेत व्यवसायी पक्राउ पर्दा कार्यालयको काम प्रभावित हुने, श्रमिकको प्रक्रिया रोकिने र समग्र व्यवसायमै असर पर्ने उनको भनाइ छ।
तर श्रमिक ठगी गर्ने वा कानुनविपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न आफूहरू विरोधी नरहेको उनले स्पष्ट पारे। दोषको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही गर्ने स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायोचित प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले व्यवसायीलाई दिएको ६० दिनको समयसीमा सबै कानुन दुई महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी अवधि नभएको उनले बताए। उनका अनुसार ६० दिनको समयसीमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन तोकिएको ‘टाइम फ्रेम’ मात्र हो, ६० दिनभित्र सबै कुरा परिवर्तन भइसक्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
तर त्यो अवधिभित्र सरकारले सुधारका लागि ठोस रूपमा काम सुरु गरेको देखिनुपर्छ व्यवसायीहरु फेरि कालोपट्टी बाँधेर सडकमा आउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने वा संघर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए।
“व्यवसायीलाई पनि आन्दोलन गरेर बसिरहन मन छैन। सरकारले पनि व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन,” उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीमा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए। कतिपय श्रमिक विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, कम्पनी छाडेर भाग्ने तथा विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारीको अवधि पूरा नहुँदै नेपाल फर्किने गरेको उनको भनाइ छ।
यस्तो प्रवृत्तिले श्रमिकसँगै रोजगारदाता कम्पनी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समेत समस्या पर्ने भएकाले दुवै पक्षको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। श्रमिक सम्झौताअनुसार काम नगर्दा रोजगारदाता कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्ने र त्यसको भार व्यवसायीमाथि पर्ने अवस्था रहेको भन्दै विभिन्न कारण देखाएर क्षतिपूर्ति माग्ने प्रवृत्तिले पनि विकृति बढाएको उनको दाबी छ।
व्यक्तिगत भिसा र संस्थागत भिसामार्फत विदेश जाने श्रमिकलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने पौडेलले बताए। व्यक्तिगत रूपमा भिसा लिएर जाने र म्यानपावर कम्पनीमार्फत संस्थागत रूपमा जाने श्रमिकको प्रक्रिया, जिम्मेवारी र जोखिम फरक हुने भएकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रमिकबाट पैसा लिएर फरार हुने वा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर केही घटनाका आधारमा समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बदनाम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
संस्थागत रूपमा काम गर्ने म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाउने व्यक्तिबीच फरक छुट्याउनुपर्छ। व्यक्तिगत भिसाको नाममा प्रलोभन देखाएर विदेश पठाउने र त्यहाँ पुगेपछि काम तथा सुविधा नपाउने अवस्थाले श्रमिकलाई थप जोखिममा पारेको पौडेलले दावी गरे
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई समग्र रूपमा बदनाम गर्ने अभियानता जन्मनुको सट्टा ठगी गर्ने व्यक्ति र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीबीच स्पष्ट विभाजन गर्ने प्रणालीको आवश्यकता रहेको समेत उनले औल्याए
“हामीले आन्दोलन सधैँका लागि रोकेका होइनौँ। हाललाई स्थगित गरेका हौँ। सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन, त्यसलाई हेर्छौँ। अहिले नै सबै माग पूरा भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन। तर फेरि दुई–चार महिना व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था पनि नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको समेत उपाध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट पारे।
\
