वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि आवश्यक जानकारी, सीप र सावधानीबारे प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम वर्षौंदेखि औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको गुनासो छ। श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको कानुन, कामको प्रकृति, श्रम अधिकार, रोजगार सम्झौता, सुरक्षा तथा सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्ने तालिम कतिपय अवस्थामा प्रशिक्षकबिनै सञ्चालन हुने र बन्द कोठामा टेलिभिजन हेरेरै सकिने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।
श्रमिकले निर्धारित शुल्क तिरेर तालिम लिन्छन्। तर उनीहरूले पाउनुपर्ने प्रशिक्षण कस्तो छ भन्ने प्रश्न भने लामो समयदेखि अनुत्तरित छ। तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षकको नियमित उपस्थिति छ कि छैन, तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा सञ्चालन भएको छ कि छैन, श्रमिकले वास्तवमै विषयवस्तु बुझेका छन् कि छैनन् र तालिमको नाममा शुल्क मात्रै उठाउने काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको गुनासो छ।
यो समस्या नयाँ भने होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको महत्व पनि बढेको छ। तर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता र गुणस्तरबारे राज्यले गम्भीर समीक्षा गरेको देखिँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न नियमन गर्ने निकायमाथि उठेको छ। अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर्ने, उनीहरूको गतिविधि नियमन गर्ने तथा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ। विभागमा यसका लागि छुट्टै संयन्त्रसमेत छ। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ—वर्षौंदेखि श्रमिक र सरोकारवालाले गुनासो गरिरहेको विषय अनुगमनको क्रममा किन प्रभावकारी रूपमा बाहिर आउन सकेन ?
तालिम केन्द्रको अनुगमन कागजमा मात्रै सीमित छ कि वास्तविक कक्षाकोठासम्म पुग्छ ? निरीक्षणका क्रममा प्रशिक्षक उपस्थित छन् कि छैनन्, श्रमिकलाई निर्धारित समयसम्म प्रशिक्षण दिइएको छ कि छैन, पाठ्यक्रमअनुसार विषयवस्तु पढाइएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।
अझ अर्को प्रश्न वैदेशिक रोजगार बोर्डतर्फ पनि सोझिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डको भूमिका के हो ? तालिमको गुणस्तर, श्रमिकको पहुँच र तालिमको प्रभावकारिताबारे बोर्डले नियमित अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेको छ कि छैन ? गरेको भए त्यसका निष्कर्ष र सुधारका कदम सार्वजनिक किन भएका छैनन् ?
सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, कर्मचारी फेरिए तर अभिमुखीकरणको समस्या किन फेरिएन ? यही प्रश्न अहिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सरोकारवालाबीच उठ्न थालेको छ।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण सामान्य तालिम मात्र होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि यो विदेश जानुअघिको अन्तिम महत्वपूर्ण तयारी हो। रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार तलब नदिए के गर्ने, पासपोर्ट कसले राख्न पाउँछ, कामको प्रकृति सम्झौताभन्दा फरक भए कहाँ उजुरी गर्ने, दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्या आएमा कसरी सहयोग लिने, सम्बन्धित मुलुकको कानुनी व्यवस्था के छ र मानव बेचबिखन तथा ठगीबाट कसरी जोगिने भन्ने आधारभूत जानकारी श्रमिकले यही प्रक्रियाबाट पाउनुपर्ने हो।
तर यदि यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै ‘नामको तालिम’ मा सीमित भयो भने यसको मूल्य श्रमिकले विदेश पुगेपछि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
अभिमुखीकरण क्षेत्रमा संस्थागत मिलेमतो वा सिन्डिकेट रहेको भन्ने गुनासोसमेत बेलाबखत सुनिँदै आएको छ। यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि राज्यले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। गुनासो छ भने छानबिन हुनुपर्छ, तथ्य छ भने कारबाही हुनुपर्छ र आरोप गलत हो भने त्यसको खण्डन गर्ने तथ्य पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
श्रमिकबाट शुल्क लिइन्छ भने त्यसअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्थाको दायित्व हो। त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर नियमनकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी नभए तालिम केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउने आधारसमेत कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अब कागजी अनुगमनभन्दा बाहिर गएर अचानक निरीक्षण, प्रशिक्षकको उपस्थिति परीक्षण, श्रमिकसँग प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, तालिमको भिडियो तथा डिजिटल अभिलेख परीक्षण र शुल्क तथा सेवाको पारदर्शी मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नियमित अनुगमनको परिणामसमेत सार्वजनिक गरिएमा मात्रै प्रणालीप्रति विश्वास बढ्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक राज्यको नियमनभित्र रहेर विदेश जान्छन्। उनीहरूबाट शुल्क लिइन्छ, प्रक्रिया पूरा गराइन्छ र तालिमको प्रमाणपत्र दिइन्छ। तर अन्ततः प्रश्न एउटै छ—त्यो प्रमाणपत्रले श्रमिकलाई साँच्चिकै आवश्यक ज्ञान दिएको प्रमाणित गर्छ कि केवल विदेश जान आवश्यक कागज पूरा गरेको मात्र ?
वर्षौंदेखि उठ्दै आएको यो प्रश्न अब श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने तालिम केन्द्रको संख्या र प्रमाणपत्रभन्दा गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
नत्र श्रमिकले शुल्क तिरिरहने, तालिम केन्द्रले कक्षा चलाइरहेजस्तो गर्ने र नियमनकारी निकायले अनुगमन भइरहेको बताइरहने—तर वास्तविक सुधार नहुने अवस्था कहिलेसम्म ?
श्रमिकको प्रश्न अब यही हो—पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणमा वास्तविक सुधार कहिले हुन्छ ? यो प्रश्न तालुक मन्त्रालयमाथीको प्रश्न हो ? र यो आम नेपालीको प्रश्न हो ।
