अमेरिकामा रहेका करिब ७ हजार नेपालीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं :अमेरिकामा रहेका करिब सात हजार नेपालीको भविष्य फेरि एक पटक अन्योलमा परेको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि प्रदान गरिएको अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टिपिएस) अन्त्य गर्ने बाटो अमेरिकी अदालतले खुला गरिदिएपछि उनीहरू अब स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।
सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौँ सर्किट अपिल अदालतले नेपालसहित मध्य अमेरिकाका चार देशका आप्रवासीहरूलाई दिइएको टीपीएस खारेज गर्न सक्ने अधिकार ट्रम्प प्रशासनलाई दिएको हो। यो निर्णयसँगै नेपालका करिब सात हजार टीपीएसधारीको कानुनी हैसियत आगामी अगस्ट ५, २०२५ पछि अन्त्य हुनेछ।
टीपीएस अन्त्यको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको हो। ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मै यो सुविधा रोक्ने घोषणा गरे पनि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइँदै आएको थियो। तर अहिले आएर माथिल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनकै निर्णयलाई मान्यता दिएको हो।
संरक्षणको आशामा बसेका आप्रवासीहरू अहिले मानसिक तनाव, पारिवारिक असमञ्जस र भविष्यको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छन्। धेरैले अमेरिकामा काम, शिक्षा, व्यवसाय वा स्थायी बसोबासको सपना देखिरहेका थिए।
नेपाल सरकारले हालसम्म यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर प्रभावित समुदायले सरकारसँग संवेदनशीलता देखाउन, कूटनीतिक पहल गर्न र स्वदेश फिर्तीको तयारीमा सहयोग पुर्‍याउन माग गरेका छन्।
टीपीएस अन्त्यको निर्णयले कानुनी प्रक्रियाबाट अमेरिका प्रवेश गरेका हजारौँ नेपालीको जीवनमा गहिरो असर पार्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।