वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं ।मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा सीमित संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरी एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका लागि आईएलओका कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओज्कानसँग भेट गरी मलेसिया रोजगारीको भर्ना प्रक्रियामा प्रस्तावित एफडब्ल्युसिएमएसका विषयमा छलफल गरेको हो। भेटमा संघका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारसमेत सहभागी थिए।
भेटमा संघले एफडब्ल्युसिएमएसमा सबै इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। निश्चित व्यवसायी संस्थालाई मात्र प्रणालीमा पहुँच दिने व्यवस्था गरिएमा मलेसिया रोजगारीको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप जटिल र असमान हुन सक्ने संघको भनाइ छ।
संघले मलेसिया रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, विभेदरहित र समान अवसरमा आधारित हुनुपर्ने धारणा आईएलओसमक्ष राखेको छ। श्रमिक भर्ना प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार (विभेद) हुन नदिई सबै इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने संघको माग छ।
छलफलमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार तथा हित संरक्षणसँगै नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने गरी भर्ना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत संघले जोड दिएको थियो। श्रमिक भर्नामा नैतिक अभ्यास, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्ने संघको धारणा छ।
संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) का अनुसार एफडब्ल्युसिएमएसमा देखिन सक्ने सीमित पहुँच, विभेद र असमान अवसरका विषयमा आईएलओको ध्यानाकर्षण गराउनु भेटको मुख्य उद्देश्य थियो। प्रस्तावित प्रणालीलाई सबै पक्षका लागि न्यायोचित, पारदर्शी र समान अवसरमा आधारित बनाउन आवश्यक पहल गरिदिन आईएलओसँग आग्रह गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, संघका तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले व्यवसायी क्षेत्रका सरोकार, सुझाव र चिन्ता आईएलओसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए।
संघले मलेसिया रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आईएलओ, नेपाल सरकार, मलेसिया सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने जनाएको छ। संघले सिन्डिकेट वा एकाधिकार नभई सबै इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीलाई समान अवसर तथा नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र नैतिक भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
