वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौ। मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास भएको विषयमा सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। साथै, ती २५ कम्पनीका सब–एजेन्टका रूपमा राखिएका थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीगरेको छ ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबार, मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार प्राप्त गर्ने आधार तथा त्यसको कानुनी प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार, मलेसिया रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता तथा श्रमिक पठाउने अधिकार प्राप्त गर्ने आधारबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खुला तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुनुपर्ने भएकाले सीमित संस्थालाई मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने विभागको धारणा छ।
विभागले यसअघि नै ती २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लूसीएमएससँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुनुको कारण खुलाउन स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो। तर, विभागबाट निर्देशन तथा स्पष्टीकरण सोधिएपछि पनि केही कम्पनीले सरकारी निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरी आफ्ना आधिकारिक वेबसाइटमार्फत मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाएको पाइएको विभागले जनाएको छ। त्यसपछि ती कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसैबीच, २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र उनीहरूमार्फत थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सब–एजेन्टका रूपमा जोडिएको विषय पनि विभागको चासोमा परेको छ। एफडब्लूसीएमएसमार्फत ती २५ कम्पनीका सब–एजेन्टका रूपमा २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएपछि विभागले उनीहरूको संलग्नता, भूमिका र त्यस्तो संरचनामा आबद्ध हुने आधारबारे समेत जानकारी लिन खोजेको हो।
विभागले २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको जनाएको छ। उनीहरू कुन आधारमा एफडब्लूसीएमएसमा रहेका २५ कम्पनीका सब–एजेन्टका रूपमा आबद्ध भए, त्यसका लागि कुनै औपचारिक सम्झौता वा स्वीकृति छ कि छैन तथा मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी गतिविधिमा उनीहरूको वास्तविक भूमिका के हो भन्ने विषय स्पष्टीकरणमार्फत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।
शुरुमा, नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सीमित कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने उक्त व्यवस्थाको नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सरोकारवालाले समेत यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
सरकारले पूर्वस्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाएपछि पनि एफडब्लूसीएमएस मार्फत थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ती २५ संस्थाका सब–एजेन्टका रूपमा राखेर नाम सार्वजनिक गरिएको विषय बाहिर आएको हो। यसले मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीको प्रभाव विस्तार गर्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २५ कम्पनीले कुन आधारमा मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार पाए, उनीहरूको कारोबार तथा संलग्नताको अवस्था कस्तो छ, सरकारी निर्देशनपछि पनि उनीहरूले सञ्चालन गरेका गतिविधि कानुन सम्मत छन् कि छैनन् र थप २५० कम्पनीलाई सब–एजेन्टका रूपमा जोड्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने विषय अहिले विभागको अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।
विभागले छानबिन तथा स्पष्टीकरणबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा सीमित संस्थाको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा हुने अनुसन्धान र स्पष्टीकरणपछि थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शिता, समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सरकारको नीतिअनुसार आगामी कदम अघि बढाइने विभागको धारणा छ।
