वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट सीप प्रमाणीकरणको नाममा अनधिकृतरूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न शुरु गरेपछि सरकारले काठमाडौं स्थित एक प्रशिक्षण संस्था माथि कडा कारबाही गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट केवल सीप प्रशिक्षण सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्दै आएको भेटिएपछि बुधबार त्यस संस्थाको कार्यालय सिलबन्दी गरिएको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सीटीईभीटी तथा वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले गरेको निरीक्षणका क्रममा संस्थाले कानुनले सीटीईभीटीलाई मात्र प्रदान गरेको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको अधिकार आफूखुसी प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अनुगमनका क्रममा संस्थाले अनुमति प्राप्त विषयभन्दा बाहिरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप प्रमाणीकरणका नाममा शुल्क असुल्दै आएको , प्रमाणपत्र वितरण गरेको प्रमाण फेला परेको सरकारी टोलीले जनाएको छ। टोलीले संस्थाबाट आवश्यक कागजात, अभिलेख तथा प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाउने र प्राप्त प्रमाणका आधारमा थप कानुनी कारबाही गरिने बताए ।
व्यवसायीको दबाबपछि सरकार सक्रिय
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसमक्ष अनधिकृत सीप प्रमाणीकरण तत्काल रोक्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आईरहेको थियो। व्यवसायीहरूले कानुनी अधिकार विनै केही संस्थाले श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको त्यसले विदेश जाने लागत अनावश्यक रूपमा बढाएको तथा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपेको निष्कर्ष थियो।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार ) का अनुसार वैदेशिक रोजगारीका एसभिपी नेपाली कामदारका लागि आवश्यक नभएको भन्दै सीप प्रमाणीकरणको नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्तिले श्रमीकको लागत बढ्छ ,श्रमीकलाई झन्झट दिन्छ जसका कारण सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दुषित बनाउने धारणा छ।
साथै संघले एसभीपी स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालस्थित साउदी दूतावाससँग उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी श्रमिकमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आईरहेका छन् ।
नियामकमाथि पनि प्रश्न
यस बिषयले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजधानीमै अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेको गतिविधि यत्रो ब्यवसायीहरुको आवाज सम्बन्धित निकायको जानकारी बाहिर कसरी रह्यो भन्ने विषयमा सरोकारवालाले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
कानुनले अधिकार नदिएको काम कुनै संस्थाले खुलेआम सञ्चालन गर्न पाउनु नियमन प्रणालीकै कमजोरी भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्ति वा निकायको भूमिकासमेत छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
एसभिपी श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार
सरोकारवालाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सीप प्रमाणीकरणको नाममा अतिरिक्त शुल्कले उनीहरूको विदेश जाने कुल लागत बढाउनुका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई झन्झट बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले सुरु गरेको अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता सबै संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा अनावश्यक आर्थिक भार नपारिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
