उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको कार्यसमिति निर्वाचन मा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, नेपालका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको समूहले कानुन व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणसँगै बारलाई थप बलियो, व्यवस्थित र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
समूहले आफुहरुको उम्मेदवारी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन व्यवसायीको पेशागत हकहित, समान अवसर, व्यावसायिक मर्यादित र बारको संस्थागत सुदृढीकरण र थप मजबुत बनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उम्मेदवारहरूको भनाइ छ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनबाट अध्यक्षमा अधिवक्ता देवी प्रसाद रिजाल, उपाध्यक्षमा अधिवक्ता धर्म प्रसाद पौडेल, सचिवमा अधिवक्ता सविता बिमली, सह–सचिवमा अधिवक्ता उपमा पोखरेल, कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता पूर्णरत्न तुलाधर तथा सदस्यमा अधिवक्ता महेश नारायण दास र अधिवक्ता अमोगरत्न तुलाधर उम्मेदवार रहेका छन्।
नयाँ प्रवेश गरेका तथा नवोदित कानुन व्यवसायीहरूले पर्याप्त अवसर पाउन नसकेको र केही सीमित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा मुद्दा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले अन्य कानुन व्यवसायीको पेशागत विकासमा असर परेको र कानुन व्यवसायमा नयाँ पुस्तालाई पनि यो पेशा आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि भरपर्दो र सम्मानित पेशा हो भन्ने विश्वास जगाउनुको साथै नयाँ कानुन व्यवसायीका लागि नियमित तालिम, कानुनी प्रशिक्षण, सेमिनार तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरबारे अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
उम्मेदवार समूहले उच्च अदालत बारलाई डिजिटल तथा आधुनिक बारका रूपमा विकास गर्ने एजेन्डा पनि अघि सारेको छ। अनलाइन कानुनी सामग्री तथा नजिरमा सहज पहुँच, बार तथा अदालतका सेवा–सूचनालाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा इजलास व्यवस्थापनमा सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।
त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूको स्वास्थ्य सहायता, राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समूहले जनाएको छ।
न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र बेथिति सुधारलाई महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति तथा न्यायालयमा प्रवेशका विषयमा राजनीतिक निकटता वा मनोनयनभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र योग्यता
सक्षम, दक्ष र अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराएर न्यायालयमा प्रवेश गराउने वातावरणको सिर्जना गर्ने (DLA) समुहको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
, मानव अधिकारको रक्षा, संविधानको संरक्षण महिला तथा समावेशी सहभागिता बढाउने, कानुन व्यवसायीको नेतृत्व विकास गर्ने, बारको आय–व्यय पारदर्शी बनाउने र कार्यसमितिलाई सुशासन र उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउने विषयलाई पनि समूहले आफ्नो घोषणामा समेटेको छ।
समूहले “स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम कानुन व्यवसायी तथा समृद्ध बार” भन्ने नारासहित उच्च अदालत पाटन बारलाई कानुन व्यवसायीको साझा हित र न्यायिक सुधारको प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
