वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । राजमार्ग अवरुद्ध भएर ग्यासका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एलपी ग्यास बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि होटल व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
अब, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास आवश्यक पर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगले आफ्नै सवारीसाधन तथा ढुवानीको व्यवस्था गरी उपत्यकाबाहिर रहेका ग्यास उद्योगबाट ग्यास खरिद गरेर ल्याउन सक्ने, उक्त व्यवस्थाले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय थप संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास आपूर्ति रोक्ने निगमको निर्णयले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए। होटल व्यवसाय दैनिक रूपमा खाना पकाउने ग्यासमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति नै रोकिँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
‘राजमार्ग अवरुद्ध भएर ग्यास ल्याउन समस्या भएको हो भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था खोजिनुपर्छ, व्यवसाय नै बन्द हुने गरी आपूर्ति रोक्नु समाधान होइन,’ बरालले भने, ‘होटल व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ।’
उपत्यकाका डिपो तथा विक्रेताबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास नपाउने र बाहिरका उद्योगबाट आफैं ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले होटल व्यवसायीमाथि थप आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार पर्ने उनले बताए।
ग्यासको अभाव लम्बिँदै गए होटल सञ्चालनमा मात्रै नभई पर्यटन, रोजगारी र समग्र सेवा क्षेत्रमा समेत असर पर्ने बरालको भनाइ छ। आपूर्ति रोक्नुको सट्टा संकटको अवस्थामा व्यवसायीलाई आवश्यक ग्यास उपलब्ध गराउने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
एकता होटल एन्ड गेस्ट हाउस एसोसिएसन नेपालका महासचिव तथा रोयल बुटिक होटलका सञ्चालक अनिश बाँनीयाले पनि ग्यास अभावको असर होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको बताउदै मेरोमा खेलाडी तथा अन्य पाहुना छन् अबस्था यस्तो छ निगमले भन्छ ब्यपारी प्रयोजनलाई नदिनु कसरी चल्ने र चलाउने हो समस्या रहेको बताए ।
ग्यास अभावका कारण होटलको दैनिक व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको भन्दै बाँनीयाले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ । सडक अवरोधका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको भए पनि होटल क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
होटल व्यवसायलाई सामान्य उपभोगका लागि मात्र नभई पर्यटक तथा पाहुनालाई सेवा दिने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको घारणा छ।
यसैगरी, जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका सचिवालय सदस्य तथा होटल तपसका सञ्चालक खेम उप्रेतीले पनि ग्यास आपूर्ति रोक्ने निगमको निर्णय उचित र व्यावहारिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘राजमार्ग अवरुद्ध हुनु अस्थायी समस्या हो, तर त्यसको असर होटल व्यवसाय बन्द हुने निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक मार्ग वा अन्य माध्यमबाट भए पनि होटल व्यवसायका लागि आवश्यक ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष बरालले पनि ग्यास आपूर्ति रोकिँदा होटलको सञ्चालन खर्च बढ्ने बताए। ग्यास नपाए वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसले व्यवसायीको लागत बढाउने भएकाले संकटको अवस्थामा व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार होटल तथा पर्यटन व्यवसाय अहिले नै विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यवसायी थप समस्यामा पर्नेछन्। ‘होटल व्यवसायमा खाना पकाउने इन्धनको नियमित आपूर्ति अत्यावश्यक हुन्छ। ग्यास नपाउँदा सेवा प्रभावित हुन्छ, लागत बढ्छ र अन्ततः त्यसको असर व्यवसायी र ग्राहक दुवैमाथि पर्छ,’ उनले भने।
व्यवसायीहरूले राजमार्ग अवरोधका कारण ग्यास ढुवानीमा समस्या भएको भए सरकारले तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। एउटै मार्गमा निर्भर आपूर्ति प्रणालीका कारण पटक–पटक समस्या आउने गरेको भन्दै उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक ढुवानी मार्ग र आपूर्ति व्यवस्थापनको योजना बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले उपत्यकाभित्रका डिपो तथा विक्रेतामार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अथवा बाहिरी जिल्लाका उद्योगबाट ग्यास ल्याउन व्यवसायीलाई सहज हुने गरी ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
होटल व्यवसायीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एलपी ग्यास बिक्री–वितरण रोक्ने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न नेपाल आयल निगम र सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायलाई आवश्यक ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध आउन नदिने गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
