वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विदेश प्रस्थानअघि आवश्यक कानुनी, सामाजिक र व्यावसायिक जानकारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण (प्रि–डिपार्चर ओरियन्टेसन) कार्यक्रम व्यवहारमा भने औपचारिकतामा सीमित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। श्रमिकसँग शुल्क असुल्ने तर गुणस्तरीय प्रशिक्षण नदिने, प्रशिक्षकबिनै संस्था नवीकरण हुने र सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभागबाट हाल करिब १४० वटा संस्था पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण सञ्चालनका लागि सूचीकृत छन्। ती संस्थाको नवीकरण, मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी विभागकै भए पनि व्यवहारमा भने अधिकांश संस्थाले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आरोप छ।
सूचीकृत संस्थामा अध्यापन गराउने प्रशिक्षकले भैँसेपाटीस्थित सीप विकास तालिम केन्द्रबाट Training of Trainers (TOT) तालिम लिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने धेरै संस्थाले नवीकरणका बेला प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै पेश गरेर अनुमति लिने, तर नियमित कक्षामा ती प्रशिक्षक नै उपस्थित नहुने गरेको आरोप सरोकारवालाको छ।
कतिपय संस्थाले एउटै प्रशिक्षकको कागजात देखाएर एकभन्दा बढी तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको दाबी पनि गरिएको छ। यसले मापदण्ड पालना भएको पुष्टि नगरी नवीकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
श्रमिकहरूका अनुसार अधिकांश संस्थामा निर्धारित समयसम्म अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिँदैन। बरु टेलिभिजन वा प्रोजेक्टरमा पूर्वरेकर्ड गरिएको भिडियो देखाएर औपचारिक रूपमा उपस्थिति गराइन्छ र ७०० रुपैयाँ शुल्क लिएपछि प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। कतिपय संस्थामा प्रशिक्षक नै नआउने र कार्यालयका कर्मचारीले भिडियो चलाएर प्रशिक्षण सम्पन्न भएको देखाउने गरिएको गुनासोसमेत श्रमिकले गरेका छन्।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको उद्देश्य गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुन, रोजगार सम्झौता, श्रमिकका अधिकार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सांस्कृतिक परिवेश, आपत्कालीन सहायता, नेपाली नियोगको सेवा, वित्तीय साक्षरता तथा मानव बेचबिखनबाट बच्ने उपायबारे जानकारी गराउनु हो। तर प्रशिक्षणभन्दा प्रमाणपत्र वितरणलाई प्राथमिकता दिइँदा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार प्रभावकारी अभिमुखीकरण नपाउँदा श्रमिक विदेश पुगेपछि सामान्य कानुनी प्रक्रिया, सम्झौताका सर्त, तलब–सुविधा, गुनासो गर्ने निकाय तथा आफ्ना अधिकारबारे अनभिज्ञ रहने गरेका छन्। यही कारण श्रम शोषण, सम्झौताविपरीत काम, तलब नपाउने, राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने तथा विभिन्न कानुनी समस्यामा पर्ने जोखिम बढ्ने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
विभागले नियमित अनुगमन गर्ने दाबी गर्दै आए पनि मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाले समेत वर्षौंदेखि सहजै नवीकरण पाइरहेको आरोप छ। प्रशिक्षकको वास्तविक उपस्थितिदेखि कक्षा सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र प्रशिक्षणको गुणस्तरसमेत प्रभावकारी रूपमा परीक्षण नभएको गुनासो बढ्दो छ।
सरोकारवालाले प्रशिक्षक नभएका संस्थाले कसरी नवीकरण पाइरहेका छन्, एउटै प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर धेरै संस्था सञ्चालन भइरहेको दाबी किन छ र अनुगमनका क्रममा यस्ता विषय किन नदेखिएको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी विभागले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन आवश्यक छ।
नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, युरोप तथा अन्य गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। सुरक्षित, मर्यादित र सूचनामा आधारित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनिवार्य हिस्सा मानिन्छ। तर प्रशिक्षण नै औपचारिकतामा सीमित हुँदा यसको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरोकारवालाले सूचीकृत सबै संस्थाको आकस्मिक स्थलगत अनुगमन, प्रशिक्षकको डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति, कक्षाको भिडियो अभिलेखीकरण, श्रमिकको गोप्य प्रतिक्रिया प्रणाली तथा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संस्थाको अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, प्रभावकारी सुधार नगर्ने हो भने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण श्रमिकलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार पार्ने कार्यक्रमभन्दा पनि प्रमाणपत्र बेच्ने औपचारिक प्रक्रिया मा सीमित हुने जोखिम बढ्दै जानेछ।
