काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको अध्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय तथा कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विष्णुप्रसाद अर्याल र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले एशोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद गैरेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतमा दायर रिटमा रामप्रसाद गैरे निवेदक तथा किशोरकुमार के.सी. विपक्षी रहेका छन्। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ता दमनबहादुर चन्दले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू जयलाल भण्डारी, भेष के.सी. र सिसम कुँवरले बहस गरेका थिए।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको सम्पन्न अध्यक्ष निर्वाचनसँग सम्बन्धित थप कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
अदालतले आदेशको सूचना सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नसमेत भनेको छ। उक्त आदेश साउन २६ गते जारी भएको हो।
उच्च अदालतको यस आदेशसँगै एशोसिएसनको अध्यक्ष निर्वाचनलाई लिएर देखिएको विवाद तत्कालका लागि थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित थप प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लागेपछि एशोसिएसनको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ।




























