वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)असुल गर्ने निर्णयप्रति जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त व्यवस्था होटल तथा पर्यटन उद्योगका लागि अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष सुरेश बराल ले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटकीय सेवामा विद्युत्को प्रयोग अत्यधिक हुने भएकाले यस निर्णयले सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ।
“होटल उद्योग चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने सेवा क्षेत्र हो। अतिथिका लागि बत्ति, तातोपानी, एसी, लिफ्ट, भान्सा, लन्ड्रीलगायतका सेवामा ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्छ,” बरालले भने, “यस्तो अवस्थामा विद्युत् महसुलमै थप कर लगाउँदा व्यवसायीलाई स्थापित होइन, विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।”
उनले कोभिड–१९ महामारीपछि विस्तारै लयमा फर्कन थालेको पर्यटन उद्योग अझै पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बैंकको उच्च ब्याजदर, बढ्दो सञ्चालन खर्च, श्रमिक व्यवस्थापन र तीव्र बजार प्रतिस्पर्धाबीच संघर्ष गरिरहेका व्यवसायीलाई नयाँ कर नीतिले थप दबाब सिर्जना गर्ने बताए।
संघले विशेष गरी सरकारले सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी १० वर्षे रणनीति र ५ वर्षे कार्ययोजना सहित आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागेको बेला पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको लागत बढाउने निर्णयले राष्ट्रिय पर्यटन अभियानमै असर पार्न सक्ने आकलन छ । यस प्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा छ ।
त्यसैले , पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक भएकाले सरकारले कर थप्नेभन्दा प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष विद्युत् महसुल, सहुलियत दर, कर छुट तथा ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटको बुँदा नम्बर ६९ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउने व्यवस्था गरेको छ। होटल व्यवसायीहरूले भने उक्त निर्णय अपरिपक्व रहेको र यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूले सरकारको ऊर्जा खपत बढाउने लक्ष्य र विद्युत् प्रयोगमा थप कर लगाउने नीति एकअर्कासँग बाझिएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन ३० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिटसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा थप कर लगाइनुले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ।
होटल व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक भएकाले सरकारले कर थप्नेभन्दा प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष विद्युत् महसुल, सहुलियत दर, कर छुट तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणको प्रयोगमा अनुदान व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
“पर्यटन उद्योगमाथि अतिरिक्त करको भार थप्नुभन्दा सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति आवश्यक छ,” बरालले भने, “सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण र विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेको बेला व्यवसायीको लागत बढाउने निर्णयले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।”
यता, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई व्यवस्थित राजस्व प्रणालीभित्र ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। तथापि, पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगको संवेदनशीलता र वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न तथा पर्यटनमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
