वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले ‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सुझावका लागि सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी रोजगारदाताको अनिवार्य प्रमाणीकरणदेखि म्यानपावर व्यवसायीको मूल्यांकन, विद्युतीय भर्ती प्रणाली, अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनासम्मका महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयकमा विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले रोजगारदाता र भर्ती प्रक्रियालाई नियमन गर्नुका साथै म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत जोखिम र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य १० व्यवस्था यस्ता छन् :
१. विदेशी रोजगारदाताको अनिवार्य प्रमाणीकरण
नेपालबाट श्रमिकको माग गर्नुअघि विदेशी रोजगारदाता सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो प्रमाणीकरण सामान्यतः दुई वर्षका लागि कायम रहनेछ।
यस व्यवस्थाले विदेशी रोजगारदाताको विश्वसनीयता, विगतको कार्यसम्पादन तथा श्रमिकप्रतिको व्यवहारको पूर्वमूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त रोजगारदाताबाट नेपाली श्रमिकलाई जोगाउने आधार तयार गर्नेछ।
२. अनुपालन मूल्यांकन र जोखिममा आधारित नियमन
म्यानपावर व्यवसायी तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाको डिजिटल तथा वस्तुगत आधारमा अनुपालन मूल्यांकन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राम्रो कार्यसम्पादन तथा नियमको पालना गर्ने संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिन सकिनेछ भने जोखिमयुक्त संस्थामाथि थप कडा निगरानी तथा नियमन गरिनेछ। यसले संस्थाको वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा नियमन गर्ने बाटो खोल्नेछ।
३. म्यानपावर व्यवसायीको भौगोलिक वितरणमा नियन्त्रण
जनसंख्या, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक तथा अन्य आवश्यक मापदण्डका आधारमा कुन क्षेत्रमा कति म्यानपावर संस्था तथा सेवा प्रदायक आवश्यक छन् भन्ने निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट म्यानपावर व्यवसायीको अनियन्त्रित विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्दै आवश्यकता र मागका आधारमा संस्थाको संख्या तथा क्षमता निर्धारण गर्न सकिनेछ।
४. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने
वैदेशिक रोजगारीको भर्ती प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
रोजगारदाताले माग गरेका रोजगारीका अवसर सार्वजनिक प्रणालीमा राखिनेछन्। श्रमिकले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। छनोट, अन्तर्वार्ता तथा अन्य प्रक्रियाको विवरणसमेत प्रणालीमा अभिलेख रहनेछ। कुनै श्रमिक छनोट नभए त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले भर्ती प्रक्रियामा हुने अपारदर्शिता, अनियमितता तथा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
५. भर्ती खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकले भर्ती प्रक्रियाको खर्च मूलतः विदेशी रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
रोजगारदाताले भर्ती खर्च नबेहोरेको अवस्थामा सरकारले तोकेको सेवा शुल्क मात्र श्रमिकबाट लिन सकिनेछ। यसबाट श्रमिकमाथि पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार घटाउने तथा वैदेशिक रोजगारीको लागतलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
६. सरकारले आफैं श्रमिक पठाउने संस्था स्थापना गर्न सक्ने
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संस्था स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा श्रमिक भर्ती तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना यसले खोल्नेछ। यसलाई श्रमिक केन्द्रित तथा नैतिक भर्ती प्रणाली विकास गर्ने नयाँ विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।
७. विद्युतीय प्रणालीबाट स्वतः जाँच तथा अनुमति
वैदेशिक रोजगारीको अनुमति प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विवरणलाई एकीकृत गरी स्वतः जाँच तथा जोखिम मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रोजगारीको प्रवेशाज्ञा, करारपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलगायतका विवरण सम्बन्धित निकायको प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित गरिनेछ। जोखिम नदेखिएका अवस्थामा प्रणालीबाटै अनुमति जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
८. अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय
इजाजतपत्रबिना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, ठगी गर्ने वा झुट्टा आश्वासन दिने व्यक्तिमाथि कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कसुरमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद तथा बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। संगठित रूपमा कसुर गर्ने, पटक–पटक त्यस्तो कार्य गर्ने वा किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने अवस्थामा सातदेखि १२ वर्षसम्म कैद तथा बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
९. खराब विदेशी रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखिने
श्रमिकलाई तलब नदिने, हिंसा गर्ने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा राख्नेलगायतका गम्भीर कार्य गर्ने विदेशी रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता रोजगारदातामार्फत नेपालबाट थप श्रमिक पठाउन रोक लगाउन सकिनेछ। यसले श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई समेत जवाफदेही बनाउनेछ।
१०. श्रमिक कल्याण र पुनःस्थापनाको दायरा विस्तार
प्रस्तावित विधेयकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोगको क्षेत्र व्यापक बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ।
कोषको रकम श्रमिकको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी उपचार, शव फिर्ता, कानुनी सहायता, महिला हिंसाबाट प्रभावित श्रमिकका लागि सहयोग, सुरक्षित आवास, छात्रवृत्ति, सीप प्रमाणीकरण, पुनःस्थापना तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण कार्यक्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको विधेयक स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई रोजगारी तथा उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा प्रस्तावित विधेयकले रोजगारदाताको अनिवार्य जाँच, भर्ती प्रक्रियाको विद्युतीकरण, म्यानपावर व्यवसायीको मूल्यांकन, जोखिममा आधारित नियमन, अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय तथा श्रमिकको विदेश प्रस्थानदेखि स्वदेश फर्किएपछिको पुनःस्थापनासम्म संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
उक्त विधेयक हाल सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रस्ताव मात्र भएकाले सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसका प्रावधानमा थप परिमार्जन हुन सक्नेछ। धेयकका मुख्य १० वटा नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रावधानबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको र त्यसमा सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको छ।
