उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं ।प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको छैटौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ र ‘जिरो कस्ट’को नारा दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि सबै आर्थिक भार थोपर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
भण्डारीले विदेशमा नेपाली श्रमिकको माग स्वतः सुनिश्चित नभएको भन्दै नेपालले भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता श्रमिक पठाउने मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई नेपालबाट मात्रै श्रमिक लैजानुपर्ने बाध्यता नरहेको अवस्थामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको वास्तविकता बुझेर नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “सरकारले सबै कुरा व्यवसायीमाथि थोपरेर १० हजार श्रमिक पठाऊ, जिरो कस्टमा श्रमिक पठाऊ भन्न थालेको छ। फ्री भिसा–फ्री टिकटको नारा मात्रै लगाएर वैदेशिक रोजगार चल्दैन।”
भण्डारीले आफू ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ भन्ने नाराको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै श्रमिकको लागत शून्य बनाउने हो भने त्यसको आर्थिक भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। रोजगारदाता कम्पनी, गन्तव्य मुलुक र नेपाल सरकारबीच लागत व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीबारे स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उनले बताए। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा लागत, टिकट तथा अन्य विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको उनको भनाइ छ।
“हामीलाई मात्र पेल्ने हो भने जिरो कस्ट हुँदैन। अर्को देशको विमानले निःशुल्क रूपमा नेपाली श्रमिक विदेश लैजाँदैन। जिरो कस्टको नीति बनाउने हो भने त्यसको व्यवहारिक र आर्थिक पक्ष पनि सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ,” भण्डारीले भने।
उनले पछिल्लो करिब एक दशकदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ र ‘जिरो कस्ट’का नाममा लोकप्रियताका लागि नारा दोहोर्याइए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ठोस आधार निर्माण हुन नसकेको बताए।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भण्डारीले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागप्रति समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। व्यवसायीहरू अहिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याको समाधान संवाद र व्यवहारिक नीतिमार्फत खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे।
