उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं- निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धाका क्रममा अत्यधिक बिलोमा ठेक्का लिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने र अन्ततः ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
जे.के.डी. कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक पुष्कर कार्कीका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का जाने अवस्था छ। अत्यधिक बिलोमा ठेक्का परेपछि निर्माण सामग्री, श्रमिक, ढुवानीलगायतका लागत बढ्दै जाँदा व्यवसायीले ठेक्का रकमभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
“निर्माण व्यवसायी घाटामा जाने मुख्य कारण नै बिलोमा ठेक्का हाल्नु हो। बिलोमा ठेक्का परेपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो भने लागतअनुसारको रकम उठाउन सकिँदैन,” कार्कीले भने।
उनका अनुसार ठेक्का सुरु गर्दा वास्तविक घाटाको अवस्था स्पष्ट नहुने भए पनि काम गर्दै जाँदा लगानी र प्राप्त हुने रकमबीचको अन्तर बढ्दै जान्छ। कतिपय अवस्थामा परियोजना सम्पन्न गर्दा लाखौँ रुपैयाँ घाटा हुने देखिएपछि व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आउँछ।
निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा अत्यधिक बिलोसँगै निर्माण सामग्रीको अभाव, साइटसम्बन्धी विवाद, भौगोलिक विकटता र आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या पनि प्रमुख कारण रहेको कार्की बताउँछन्।
“सामान समयमा उपलब्ध भएन भने काम रोकिन्छ। साइटमा विवाद भयो भने त्यसलाई समाधान गर्न १५ दिन, २० दिनदेखि एक–डेढ महिनासम्म लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ बिलोमा ठेक्का परेपछि पैसाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कामदार र सामग्रीसमेत समयमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन,” उनले भने।
काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आउने गरेको भन्दै उनले यसले निर्माण व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने बताए।
काम रोकिँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनुका साथै जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने भएकाले घाटा झनै बढ्ने उनको भनाइ छ।
कार्कीका अनुसार १० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी रहेको परियोजनामा ३०–४० लाख रुपैयाँसम्म घाटा हुने अवस्था आएमा व्यवसायीका लागि काम निरन्तरता दिन अत्यन्त कठिन हुन्छ। “१० लाखको ग्यारेन्टी छ भन्दैमा ३०–४० लाख घाटा सहेर काम गरिरहन सकिँदैन। त्यसपछि व्यवसायीले काम छोड्ने अवस्था आउँछ र कालोसूचीको जोखिम बढ्छ,” उनले बताए।
उनले निर्माण व्यवसायलाई दीगो बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्दै लागत, बजार मूल्य र परियोजनाको वास्तविक अवस्थालाई ध्यान दिएर बिलो निर्धारण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
