उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले मुगुका गणेश नेपाली आत्मादाह गर्न बाध्य भएको घटनामा पीडित परिवारले अझै न्याय नपाएको भन्दै राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा सहभागी दलित अधिकारकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मृतकको परिवारसँग शव जिम्मा लगाउने क्रममा भएको ९ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
छलफलमा गणेश नेपालीको परिवारसँग गरिएको सम्झौता सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको, पीडित परिवारलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको तथा दलितमाथि भएको दमनका घटनाको जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही नभएको आरोप लगाइएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने सम्झौता भए पनि उक्त निर्णयसमेत हालसम्म कार्यान्वयन नभएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
मृतक गणेश नेपालीका दाजु मदन नेपालीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालको दबाबका कारण आफूहरू शव जिम्मा लिन बाध्य भएको आरोप लगाए।
छलफलका क्रममा उनले विभिन्न पक्षबाट आएको दबाबका कारण परिवारले शव बुझ्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गर्दै घटनापछि राज्यसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाली, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिव सुनार, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विपिन रामुदामु, मुक्ति समाजका उपमहासचिव सोमनाथ पोर्तेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्मा, पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतम, अधिकारकर्मी उपेन्द्र छटुन्जेल, गजाधर सुनार, सञ्जु सिंह, दीपक सोनी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पदम सी, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जित ताम्राकार तथा मृतकका दाजु मदन नेपालीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलले गणेश नेपालीको परिवारलाई न्याय दिलाउन चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल तथा मौखिक पहल गरिने बताइएको छ। त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा सांकेतिक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थप बेवास्ता गरे संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले व्यापक सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
समितिले मृतक गणेश नेपालीको परिवारलाई न्याय, सम्झौताअनुसारको क्षतिपूर्ति तथा घटनाका जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
