उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले मलेसिया रोजगारीमा सीमित २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने गरी अघि बढाइएको भनिएको व्यवस्थालाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यौपानेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट लागू गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसविरुद्ध सबै व्यवसायी एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बताए।
उनले मलेसिया रोजगारीमा २५ कम्पनीको नाम सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन नहुने धारणा राखे।
“यो कुरा खारेज गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। बाध्यता भनेर सिन्डिकेटलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,” न्यौपानेले भने, “नेपाल सरकारको आफ्नै संविधान, कानुन र नीति छ। सबैले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा सिन्डिकेटका नाममा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिन मिल्दैन।”
उनले मलेसिया सरकारले आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्न खोजे पनि नेपालबाट कामदार पठाउने विषयमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र व्यवसायीको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने काम महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा नेपाली व्यवसायीमाथि एकाधिकार लाद्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
न्यौपानेले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि ठूलो संख्यामा रहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा कसैको हितमा नहुने बताए।
“पैसा मात्रै सबै कुरा होइन। केही समयका लागि आर्थिक लाभ होला, तर हजारौँ व्यवसायीको व्यवसायलाई समाप्त पारेर केही व्यक्तिले मात्रै अघि बढ्ने व्यवस्था टिकाउ हुँदैन,उनले भने २५ जनाको सूचीमा परेका व्यवसायीहरूलाई समेत विवादित व्यवस्थाबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा आफूहरू उक्त अनलाइन प्रणालीमा काम नगर्ने र यस्तो व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ।
“२५ जना व्यवसायी साथीहरूले नै संयुक्त रूपमा यो व्यवस्था हामी चाहँदैनौँ, हामी यसमा काम गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ,”
तर, व्यवसायी संगठनबाट सदस्यता निलम्बन वा निष्कासन गर्दैमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवसाय बन्द नहुने उनले स्पष्ट पारे। व्यवसायी संगठनहरू आफ्ना सदस्यहरूको हकहितका लागि गठन भएका संस्था भएकाले वास्तविक कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार भने सरकार र सम्बन्धित निकायसँग रहेको उनको भनाइ छ।
“हामी नीति–नियम बनाउने निकाय होइनौँ। हामी त सरकारले बनाएको नीति–नियम पालना गर्ने व्यवसायी हौँ,” न्यौपानेले भने, “त्यसैले कानुन उल्लंघन भएको हो भने कारबाही सरकारले गर्नुपर्छ।”
उनले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू हुन नदिन व्यवसायीका विभिन्न संघसंस्था एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। यस विषयमा विभिन्न घटक संस्थाहरूले आवाज उठाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग वार्ता र ज्ञापनपत्रमार्फत दबाब बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
न्यौपानेले तत्कालै २५ व्यवसायीलाई विवादित प्रक्रियाबाट पछि हट्न आग्रह गर्ने र आग्रहलाई बेवास्ता गरिए उनीहरूविरुद्ध समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
“पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई नै यो काम नगर्न आग्रह गर्नुपर्छ। मान्नुभएन भने उहाँहरूको विरोधमा पनि जानुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।
उनले नेपाल सरकारले मलेसिया सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा कुरा राख्दै यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नभएको लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने मागसमेत गरे।
