वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढी र त्यसपछि गएको पहिरोबाट पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको पाइएको छ । बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरणसहितको प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धमलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेललाई बुझाएको हो । टोलीले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीपहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत जिल्लामा रहेका पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापन प्रभावित भएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति होटल व्यवसायमा भएको छ । होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार र पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्टमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार तथा लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ ।
बाढीपहिरोबाट आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख, र्याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीपहिरोबाट १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित भएको जनाइएको छ । तीमध्ये ३१० जनाको उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन् । ७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्यूआरटीका संयोजक धमलाका अनुसार घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बिमा प्रणालीको संस्थागत विकास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने धमलाले बताए ।
मन्त्री पौडेलले विपद्का बेला प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि पुनरुत्थान योजना मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित समितिलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र पर्यटकको उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी आगामी पर्यटकीय यामअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भारतका दुई सहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
