वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे टेलिफोन संवाद गरेका छन्। मंगलबार बिहान भएको संवादमा शाहले नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न तथा रोजगारी प्रक्रियामा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाहले नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउन दुवै देशले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
शाहले मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र आफू र आफ्नो सरकारलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका थिए। यस्तो प्रणालीका कारण नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको भन्दै उनले यसको स्थायी समाधान खोज्न मलेसियाली समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ,’ शाहले भनेका थिए, ‘त्यसैले तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैंका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु।’
मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले शाहको आग्रहप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आफू पनि त्यस्ता गलत तथा शोषणकारी प्रवृत्तिको विपक्षमा रहेको बताएका छन्।
इब्राहिमले यस विषयमा मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई तत्काल नेपालका श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्न निर्देशन दिने बताएका थिए। दुई देशका सम्बन्धित श्रम निकायबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली श्रमिकको हित संरक्षणका लागि मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भर्ती प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका घटाउने तथा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन नदिने विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले त्यहाँको रोजगारी प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
दुई प्रधानमन्त्रीबीचको संवादपछि अब नेपाल र मलेसियाका श्रममन्त्री तथा सम्बन्धित निकायबीच यस विषयमा थप छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। संवादको मुख्य उद्देश्य नेपाली श्रमिकको रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउँदै सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रणालीको समस्या समाधान गर्नु रहेको जनाइएको छ।
