वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली श्रमिकले तिर्दै आएको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा संघको प्रतिनिधिमण्डल र नेपालस्थित यूएईका राजदूतबीच भएको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको संघले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रियामा प्रहरी प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो। त्यससँगै प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै व्यवसायीहरूले शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए। यसअघि प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि ३ सय दिराम तथा अन्य सेवासहित करिब ३ सय ५३ दिराम शुल्क लाग्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
संघका अनुसार राजदूतसँगको भेटमा प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरिएको थियो। तर, उक्त प्रक्रिया यूएईको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले तत्काल पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने जवाफ दिँदै राजदूतले अक्टोबर २०२६ देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपाली श्रमिकको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने जानकारी दिएको संघले जनाएको छ।
त्यसैगरी, हाल प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने समय घटाएर अबदेखि तीन कार्यदिनभित्रै प्रक्रिया सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारीसमेत राजदूतले दिएको संघको भनाइ छ।
निकट भविष्यमा नेपालबाट भ्रमण तथा व्यावसायिक भिसामा यूएई जाने नेपाली नागरिकका लागि समेत प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता राजदूतले व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ।
भेटवार्तामा नेपालबाट यूएई जाने श्रमिकका लागि हवाई यातायात सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। यूएईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक उडान सुरु गरिसकेको र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत नियमित उडान सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जानकारी राजदूतबाट प्राप्त भएको संघले जनाएको छ।
संघका अनुसार पोखरा र भैरहवाबाट नियमित उडान सञ्चालनमा आएमा भारत हुँदै यूएईलगायत गन्तव्यमा जानुपर्ने बाध्यता कम हुनुका साथै हवाई यात्राको लागत घटाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक तथा रोजगार व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने संघको भनाइ छ।
संघले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा व्यवसायी तथा श्रमिकले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय र कूटनीतिक नियोगसँग निरन्तर समन्वय तथा पहल गर्दै आएको जनाएको छ।
