वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघले सरकारले अघि सारेका १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले यस्तो घोषणा गरेको हो।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै दबाबस्वरूप श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगितको घोषणा गरेको हो। नीतिगत सुधार भएपछि कानुनको पूर्ण पालना गर्दै व्यवसायलाई नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा लाखौं नेपाली परिवारको आयआर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि अव्यवहारिक नीति तथा प्रक्रियाका कारण व्यवसायी र श्रमिक दुवै प्रभावित भइरहेको बताए।
‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेपछि व्यवसायलाई कानुनअनुसार व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं।’
संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कारबाहीमा परेका इजाजतपत्रवाला संस्थामाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग गरेको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा व्यवसायीको सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघले हवाई भाडा घटाउन तथा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त हुने मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सहज बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका लागि नयाँ श्रम बजार खोल्नसमेत संघले माग गरेको छ।
त्यसैगरी श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गर्न, उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न, मागपत्र प्रमाणीकरण तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघले श्रम सहचारीको व्यवस्था विस्तार गर्न, नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न तथा व्यवसायीले सरकारसँग राखेको धरौटी रकमको ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। श्रमिकलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन तथा वैदेशिक रोजगार कारोबारमा नगदरहित (क्यासलेस) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।
संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मात्र सहज बनाउन नभई श्रमिकको हित र सुरक्षालाई समेत केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। व्यवसायीका माग सम्बोधन गरी वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकारसँग तत्काल पहल गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
संघले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीको नियमित प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। अब सरकारले व्यवसायी संघका १५ बुँदे मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र रोकिएको श्रमिक पठाउने प्रक्रिया कहिले सुचारु हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
