वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावसायिक समस्या समाधान गर्न माग गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले आज वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने भएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा हुने धर्नामार्फत व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूहरूले अघि सारेका माग तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिने भएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्ने मागसहित व्यवसायीहरूले यसअघि नै सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने, श्रमिकको लागत तथा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्कलाई व्यावहारिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्ने तथा व्यवसायीमाथि हुने नियमन र कारबाहीलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पछिल्लो समय भारतको बाटो हुँदै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विषयमा विभागले विवरण माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीहरू थप असन्तुष्ट बनेका छन्। विभागले चैत १ देखि जेठ ३१ गतेसम्म भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका श्रमिकको विवरण माग गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सोही विषयमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएपछि त्यसको विरोधमा समेत व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
व्यवसायीहरूले कानुनी प्रावधानको व्यावहारिक पक्ष र त्यसका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा उत्पन्न हुने कठिनाइलाई बेवास्ता गर्दै कारबाही अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको वास्तविक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संघले यसअघि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे माग सम्बोधनका लागि समयसीमा समेत दिएको थियो। माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य रोक्नेसम्मको चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध लक्षित नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार तथा व्यवसायीका जायज माग सम्बोधनका लागि गरिएको हो।
आजको धर्ना कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने संघले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल वार्तामा बसेर १५ बुँदे माग तथा भारत हुँदै श्रमिक पठाएको विषयमा अघि बढाइएको कारबाहीबारे संवाद र सहमतिका आधारमा निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
