उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय सरकारले निर्माण क्षेत्रका लागि ल्याएका नीति तथा नियममा केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि अझै धेरै विषयमा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सानी निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक पासाङ शेर्पा (झिल्के) का अनुसार सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको र नयाँ नीतिनियमका कारण विशेषगरी नयाँ तथा साना व्यवसायीलाई केही सहज वातावरण बनेको छ। सरकारले निश्चित सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि नहुने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
“निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ल्याएका केही नयाँ प्रावधानले हामीजस्ता नयाँ तथा साना व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न केही सहज भएको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,” शेर्पाले भने। कारण हेरेर मात्रै कालोसूचीमा राख्नुपर्छ
निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने विषयमा पनि कारण र परिस्थितिअनुसार फरक दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने शेर्पाले बताए।
ठेक्का लिएर काम नगर्ने, मोबिलाइजेसन रकम लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने, कामदार, होटल, स्थानीय आपूर्तिकर्ता तथा अन्य पक्षको भुक्तानी रोक्ने र आयोजना निर्माणमा चासो नदिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
तर सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेका कारण, स्थानीयस्तरमा विवाद उत्पन्न भएका कारण, प्राकृतिक विपद् वा अन्य व्यवहारिक समस्याका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको अवस्थामा त्यसलाई मात्रै आधार बनाएर निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका नेतृत्वबाट निर्माण व्यवसायीप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति आउनु उपयुक्त नभएको भन्दै शेर्पाले समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीलाई मारमा पारेको गुनासो
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, आयातमा देखिएको समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढावका कारण निर्माण व्यवसायीहरू प्रभावित भएको शेर्पाको भनाइ छ।
उनका अनुसार दुई–तीन वर्ष वा पाँच वर्षसम्मका आयोजना ठेक्का लिँदा सुरुमा कायम रहेको मूल्यलाई आधार बनाएर दररेट प्रस्तुत गरिन्छ। तर निर्माण सुरु भएपछि युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय संकट, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण लागत बढ्दा व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ।
त्यसैले सरकारले मूल्यवृद्धिसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई थप व्यावहारिक र समयानुकूल बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
ठूला ठेक्कामा साना व्यवसायीलाई पनि अवसर आवश्यक
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीको हितमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने शेर्पाको धारणा छ।
विशेषगरी ठूला आयोजनाका ठेक्कामा बैंक ग्यारेन्टी, कारोबारको सीमा, प्राविधिक क्षमता र अनुभवका मापदण्डका कारण साना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
सरकारले व्यवसायीको वास्तविक क्षमता, कारोबार र प्राविधिक दक्षताका आधारमा आफूले धान्न सक्ने आकारका आयोजना साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नक्कली बैंक ग्यारेन्टीबारे प्रमाणका आधारमा छानबिन आवश्यक
कतिपय निर्माण व्यवसायीले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर ठेक्का हात पार्ने गरेको भन्ने गुनासोबारे शेर्पाले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
बैंक ग्यारेन्टी बैंकले व्यवसायीको आर्थिक क्षमता, धितो तथा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा जारी गर्ने भएकाले नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको विषय सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।
“बैंक ग्यारेन्टी भनेको बैंकले व्यवसायीको क्षमता र धितो हेरेर विश्वासका आधारमा जारी गर्ने विषय हो। यदि कसैले बैंककै मिलेमतोमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धितमाथि कारबाही हुनुपर्छ,” शेर्पाले भने।
निर्माण क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले इमानदार रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै बदमासी गर्ने कम्पनीलाई भने कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
