उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू गर्ने उद्देश्यले २५ जना व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एसोसिएसनले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण बुझाउदै सार्वजनिक भएका २५ जना व्यवसायीको नाम, उनीहरूको संलग्नता तथा निर्णय प्रक्रियाबारे तत्काल छानबिन गरी २४ घण्टाभित्र स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
एसोसिएसनले कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित गर्ने प्रयास आफूहरूलाई कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
पत्रमा सार्वजनिक भएका २५ जना व्यक्तिको नामका सम्बन्धमा संघले आवश्यक छानबिन गरी स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संघभित्रको सदस्यता, कार्यसमिति सदस्यता र जिम्मेवारी तथा पदका विषयमा समेत तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रण कायम हुन नदिन र कानुनी रूपमा दर्ता भएका सबै व्यवसायीले समान तथा सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ।
एसोसिएसनले सार्वजनिक भएको २५ जनाको सूचीबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वास्तविकता, संलग्नता र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा व्यवसायीलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संघको नेतृत्वले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर २४ घण्टाभित्र ठोस परिणामसहित आधिकारिक धारणा र आवश्यक कदम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयभित्र कुनै ठोस पहल वा निर्णय नभएमा संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संलग्नता वा संरक्षण रहेको आशंका पुष्टि हुने भन्दै नेतृत्वले त्यसको नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी लिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद गैरे महासचिव सुमनराज पाण्डे सहितको टोलि शनिबार वैदेशिक रोजगार व्यावसायि संघको कार्यलय पुगेका थिए
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, सम्मान, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ।
