वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्दै अनावश्यक बिचौलियाको तह घटाउने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा पाँच तहसम्म मध्यस्थ संलग्न रहेको देखाएको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका अनावश्यक तह हटाएर किसानदेखि उपभोक्तासम्मको प्रक्रिया दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य, वितरण प्रणाली र संलग्न तहबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्म मध्यस्थ संलग्न रहेको देखिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई दुई वा तीन तहसम्म सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’
आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्य बढ्न सक्ने उनले बताइन् । सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन स्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे समेत सुझाव दिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
सरकारले किसान र उपभोक्तालाई कृषि उपजको बजार मूल्यबारे जानकारी दिन संघीय बजारको दैनिक थोक मूल्य वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको उनले बताइन् । एम्पिस एपमार्फत १२ प्रमुख कृषि बजारको दैनिक मूल्य मोबाइलबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
बजारको माग, मूल्य र आपूर्तिको अवस्थाबारे नियमित सूचना उपलब्ध गराएर किसानलाई व्यावसायिक उत्पादन योजना बनाउन प्रोत्साहित गरिएको पनि उनले बताइन् ।
त्यस्तै, बाह्य स्थानबाट आयात हुने कृषि उपजमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि प्रत्येक संघीय बजारमा द्रुत विश्लेषण परीक्षणको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । यसबाट कृषि उपजको खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य उत्पादन हुनुअघि नै निर्धारण गर्दै आएको उनले बताइन् । अन्य कृषि उपजमा समेत समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
समर्थन मूल्य निर्धारणको प्राविधिक प्रक्रिया कृषि मन्त्रालयले गर्ने र खरिद प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य विभागले गर्ने भएकाले दुवै निकायबीच समन्वय भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
टमाटरलगायत कृषि उपजको उत्पादन बढी हुने समयमा बजार मूल्य घट्न सक्ने भएकाले किसानलाई पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् । उत्पादन बढ्ने अवस्थाबारे करिब १५ दिनअघि नै किसानलाई सूचना दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सूचना विभागमार्फत तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत किसानलाई उत्पादन र बजार मूल्यको अवस्थाबारे पूर्वसूचना दिइँदै आएको छ । सरकारले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका अनावश्यक तह घटाएर किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले समेत तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा कृषि उपज पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
