वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पुनः युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)सहित पदाधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयका सचिवसँग भेट गरी दुबईस्थित नेपाली कन्सुलेट कार्यालयमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइ तथा त्यसबाट व्यवसायी र नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराएको हो।
संघका अनुसार कन्सुलेट कार्यालयले निर्धारण गरेको चेकलिस्टअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा गरी रीतपूर्वक पेश गरिएका मागपत्रसमेत प्रमाणीकरण हुन अनावश्यक समय लाग्ने गरेको छ। प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइका कारण रोजगार प्रक्रिया लम्बिने तथा व्यवसायी र श्रमिकले थप झन्झट र आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ।
यसअघि नै मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको थियो। मन्त्रालयले गत भदौ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक थप कागजात भए रोजगारदाता कम्पनीलाई त्यसको एकमुष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनमा मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्ने तथा कागजात अपुग भए पटक–पटक झन्झट नदिई आवश्यक कागजातको जानकारी एकैपटक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो।
तर, मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि पनि दुबईस्थित नेपाली कन्सुलेट कार्यालयमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार पेश भएका मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो व्यवसायीबाट आएको संघले जनाएको छ। यसले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमनबारे प्रश्न उठाएको छ।
संघले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेको छ। साथै, यसअघि जारी गरिएको निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग संघको छ।
विशेषगरी कानुनले तोकेको समयसीमा पालना भइरहेको छ कि छैन, थप कागजात आवश्यक भए रोजगारदाता कम्पनीलाई एकमुष्ट जानकारी दिइएको छ कि छैन तथा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइले रोजगारदाताको मागअनुसार नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने तथा रोजगारीको अवसरमा समेत असर पर्न सक्ने संघले जनाएको छ। साथै, प्रक्रिया लम्बिँदा व्यवसायी र श्रमिक दुवैले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संघको भनाइ छ।
यसअघि नै समस्या पहिचान गरी मन्त्रालयले समयसीमा र कागजातसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि व्यवसायीले उस्तै समस्या उठाएपछि अब निर्देशन जारी गर्नेभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा मन्त्रालयले कति चासो दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
