वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै जलवायु संकटबाट उत्पन्न जोखिमप्रति विश्व समुदायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको उनले बताए। विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको शाहले बताए।
जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि, पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु तथा हिमाली ढलान कमजोर बन्दै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै शाहले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।
विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै शाहले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको शाहले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले मात्र नपुग्ने भन्दै शाहले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए। ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तथा ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी’ लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
सम्बोधनका क्रममा शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र परिवारका लागि इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।
नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले वन पुनःस्थापना, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। नयाँ पुस्ताले इमानदारी, जवाफदेहिता, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।
बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।’
