वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूमिगत जलस्रोतमा आधारित विशेष सिँचाइ कार्यक्रम अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने युवालाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याएको हो।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागले ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार गरेको छ। दिग्दर्शनमा कृषि उद्यमी, किसान तथा कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था र समूहलाई भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाका अनुसार भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दिग्दर्शन तयार गरिएको हो। योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड तय गरिएको उनले बताए।
दिग्दर्शनअनुसार कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई विशेष प्राथमिकता दिइने विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले बताए।
उनका अनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषि उद्यमीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि सहकारी संस्था, महिला तथा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थाले समेत कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनेछन्।
कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जग्गा स्वामित्वमा वा भाडामा रहेको हुनुपर्नेछ। भाडामा लिएको जग्गाको हकमा कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता हुनुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित जग्गाधनीले ट्युबवेल निर्माण गर्न दिएको मञ्जुरीनामा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दिग्दर्शनले कृषि उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, नगदे बाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन तथा घाँस र पशुचारा उत्पादनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
योजना छनोटअघि प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व र उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ। त्यस्तै, भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरेर मात्र योजना अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयले सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा निर्माण भएका संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबाट कृषि उद्यम विस्तारसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै उद्यममा जोड्ने लक्ष्य कार्यक्रमको रहेको विभागले जनाएको छ।
