वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं : पानीलाई खाद्य वस्तुका रूपमा हेरेर बनाइएको कानुनप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँका पानी उद्योगीहरूले सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा सम्पन्न काठमाडौँ पानी उद्योग संघको प्रथम साधारण सभामा उद्योगीहरूले आफूहरूको व्यवसायलाई नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सभामा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोकुल थापाले पानी जीवनको आधार भएको उल्लेख गर्दै, यसलाई अन्य खाद्य वस्तुसँग तुलना गरेर ऐन बनाइनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले पानी उद्योगलाई ‘पवित्र कर्म’ को संज्ञा दिँदै भने- “हामीले घरजग्गा धितो राखेर प्यास मेटाउँदै आएका छौँ, हजारौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी पनि दिएका छौँ,”
उनका अनुसार हाल देशभर ७ सयभन्दा बढी प्रोसेसिङ डिस्टिल वाटर उद्योग सञ्चालनमा छन्। “काठमाडौँ उपत्यकामै मात्रै ८१ उद्योग छन्। करोडौँको लगानी छ, तर हाम्रो व्यवसायप्रति राज्य गम्भीर छैन,” उनले गुनासो पोखे।
पानीमा मिसावट हुनै नसक्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष थापाले यसलाई अन्य खाद्य वस्तुजस्तै हेरिनु र नियमनको नाममा अनावश्यक झन्झट बढाइनु व्यवसायीका लागि दुःखद भएको बताए। उनले ‘नेपालको पानी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने’ दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले व्यवसायीका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपाल पानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङ, जिल्ला होटल ब्यवसायी संघ काडमाण्डौं का अध्यक्ष सुरेश बराल लगायतले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले व्यवसायीको योगदानलाई मूल्यांकन गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
