नाइमाद्वारा धरौटी प्रावधान संशोधनको माग, मन्त्रालय सकरात्मक

काठमाडौं । नेपाल इन्डस्ट्रिज एशोसिएसन अफ म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड इम्पोर्टर्स (नाईमा) प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेट गरी एजेन्सी संशोधन र एकीकरण नियमहरू २०१९ तथा पहिलो संशोधन २०८० / १०/२५ अनुसार लागू गरिएको धरौटीबापत दस्तुरसम्बन्धी प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप गर्दा कम्पनीले आफ्नो पुँजीको ०.५५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वस्तुको परिभाषा अस्पष्ट भएकाले यसलाई कतिपय निकायले ब्रान्ड र मोडेलको फरक व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यसका कारण एउटै ब्रान्ड अन्तर्गतका विभिन्न मोडेलहरू थप गर्दा पनि हरेक मोडेलका लागि छुट्टै धरौटी बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाइमाले जनाएको छ ।
नाइमाले उक्त समस्याको दीर्घ समाधानका लागि वस्तुको स्पष्ट परिभाषा तय गर्नुपर्ने र एउटै ब्रान्ड अन्तर्गतका मोडेलहरूका लागि छुट्टै धरौटी लिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नाइमाद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएका छन् । उनीहरूले हालको नीतिमा आवश्यक संशोधन गरी सम्भव भएसम्म नाइमाले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
नाइमाले यसलाई उद्योगी व्यवसायीको लागि राहतका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारसँग व्यावहारिक र स्पष्ट नीति निर्माणका लागि निरन्तर संवाद जारी राख्ने जनाएको छ ।