वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं — स्वरोजगार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागमा आयोजित कार्यक्रममा विभाग प्रमुख समीक्षा निरौला र कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदप सिल्वालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल, महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, प्रवक्ता नविन मानन्धर र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के सी को उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलले पूँजी अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण धेरैले उद्यम सुरु गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै महानगर–कोष सहकार्यले उद्यमी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताए। कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सहुलियत ऋणमार्फत सम्मानजनक उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कर्जा लिँदा ८ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ। तर तोकिएको मापदण्डअनुसार नियमित रूपमा ऋण तिर्ने असल ऋणीलाई ६० प्रतिशत ब्याज (४.८ प्रतिशत) अनुदानका रूपमा फिर्ता गरिनेछ। यसपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने प्रभावकारी ब्याजदर ३.२ प्रतिशत मात्र रहनेछ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि महानगर र कोषले समान रूपमा २/२ करोड रुपैयाँ योगदान गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन्। उक्त कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत काठमाडौं महानगर क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्जा प्रवाह गरिनेछ। कोषले पाँच वर्षपछि महानगरपालिकालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थालाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। निकासा भएको दुई हप्ताभित्र अन्तिम ऋणीसम्म कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यक्रममा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र सीपमूलक तालिम लिएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ र समूहगत रूपमा १५ जनासम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
लगानीका क्षेत्रहरूमा कृषि, नर्सरी, पुष्प व्यवसाय, फोहर व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल सेवा, प्राविधिक सीपमा आधारित काम, साना तथा घरेलु उद्योग, खुद्रा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा होमस्टे सञ्चालन लगायत समावेश छन्।
