वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिसविरुद्ध नेपालका विभिन्न बौद्ध धार्मिक संघसंस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक रूपमा खबरदारीसमेत गरेका छन्।
संघसंस्थाहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २०८२ चैत ३ गते सुशासन मार्गचित्र समितिले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरी पुरातत्व विभाग तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा गाभ्ने सिफारिस गरेको जानकारी पाएपछि आफूहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा बौद्ध धर्म नेपालमा हजारौं वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको र नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको जनाइएको छ। राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीले बज्रयानी बुद्ध मूर्ति तिब्बत लगेको ऐतिहासिक प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल बुद्ध जन्मेको देश भएकाले यहाँ बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रवर्द्धन अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
बौद्धमार्गीहरूले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति आफ्नो आस्था र समुदायसँग सम्बन्धित एकमात्र सरकारी निकाय भएको दाबी गरेका छन्। यस्तो संस्थालाई खारेज गरी अन्य निकायमा गाभ्ने निर्णयले बौद्ध धर्मावलम्बीमाथि पुनः प्रहार हुने अनुभूति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले गुम्बा, बिहार तथा बाहाबहीमार्फत बौद्ध दर्शन, शील, समाधि, प्रज्ञा, पंचशील तथा आर्य अष्टांगिक मार्गजस्ता शिक्षाहरू जनमानससम्म पुर्याउँदै आएको भन्दै यस्ता कार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने निकाय खारेज गरिनु दुःखद भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा पुरातत्व विभागले १०० वर्षभन्दा पुराना सम्पदाको मात्र संरक्षण गर्ने भएकाले समितिमा दर्ता भएका ३३६१ गुम्बामध्ये २७२१ गुम्बा पुरातत्वको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने दाबी गरिएको छ। त्यसैले समिति खारेज भए बौद्ध सम्पदा, शिक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
बौद्ध संघसंस्थाहरूले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पुग्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै समिति खारेजीसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
