काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै युवा,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले सुधार प्रक्रिया थप लम्बिए १४ दिनपछि नयाँ श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया ऐक्यबद्ध रूपमा स्थगित गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
संघको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार युवा,श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसँग भेट गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेको हो। भेटका क्रममा संघले मन्त्रालयले सुधारका लागि देखाएको प्रतिबद्धता, सक्रियता र समर्पणको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अब थप विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेको जनाएको छ।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा समय लाग्न सक्ने भए पनि व्यवसाय सञ्चालनको स्पष्ट वातावरण बनाउन सेवा शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न आवश्यक छ। सेवा शुल्क निर्धारणमा भइरहेको ढिलाइले व्यवसाय सञ्चालन अन्योलपूर्ण बनेको र यसले श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैलाई असर पारेको संघको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो अन्योल, असन्तुलित नियमन तथा बदनियत पूर्वक दर्ता गरिने झुटा उजुरीका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले व्यवसायी मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारबाट मुलुकमा भित्रिने विप्रेषण र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ।
संघले वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा संस्थामाथि अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। नीतिगत अस्पष्टता कायम रहेकै अवस्थामा दण्डात्मक शैलीमा कारबाही अघि बढाउँदा व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना भएको र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर परेको संघको भनाइ छ।
त्यसैगरी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को भिसा भेरिफिकेसन प्रक्रियामा थपिएको शुल्कको भार अन्ततः श्रमिकमाथि परेको भन्दै त्यसलाई हटाउन पहल गर्नु पर्ने संघले सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले श्रमिक हित, व्यवसायीको सम्मान तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच सर्वपक्षीय सहमतिमा आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। सुधार प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानी व्यवसायीलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको पनि संघले जनाएको छ।
संघले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सेवा शुल्क निर्धारण, श्रमिक हितसँग सम्बन्धित विषय, व्यवसायीका जायज गुनासा तथा नीतिगत सुधारका मुद्दामा १४ दिनभित्र ठोस निर्णय हुनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए सबै व्यवसायीले ऐक्यबद्ध रूपमा नयाँ श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
नीतिगत सुधार कार्यान्वयन भएपछि भने वैदेशिक रोजगार सेवालाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी, मर्यादित र श्रमिकमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता संघले दोहोर्याएको छ।



























