वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले ठोस पहल अघि बढाएको जनाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगार प्रणाली निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को आयोजनामा सम्पन्न पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने र विभिन्न माध्यमबाट ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति कागजमा मात्र सीमित नरहने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने जानकारी दिँदै यसबाट पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
श्रमिकका गुनासा छिटो र सहज रूपमा सम्बोधन गर्न ujuri.dofe.gov.np नामक अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट श्रमिकले घरमै बसेर आफ्ना समस्या दर्ता गर्न सक्ने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्न फिलिपिन्स लगायत देशले अवलम्बन गरेको ‘न्यायोचित भर्ना (Ethical Recruitment)’ को असल अभ्यास नेपालमा पनि लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समेत बताए।
