उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले सरकारसँग आफ्ना जायज मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै माग सुनुवाइ नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
व्यवसायी प्रतिनिधिले सरकारसँग संवादका लागि करिब १५ दिनसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि आफूहरूका जायज माग सम्बोधन नभएको बताए। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका निर्णयहरूका कारण आफूहरू पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा पठाइएका श्रमिकको विषयलाई लिएर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई दबाबमा पार्ने किसिमको निर्णय विभागबाट भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने, “हामीसँग नीतिगत सुधारका धेरै विषय छन्। सुशासन र सुधारका लागि आएको सरकारले सबै क्षेत्र सुधार गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारजस्तो ठूलो सेवा क्षेत्रप्रति भने गम्भीरता देखिएको छैन।वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
“हामी व्यवसायी हौँ, यही देशका नागरिक हौँ। हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, रोजगारी खोजेर ल्याएर लाखौँ युवाको बेरोजगारी कम गर्न र गरिबी निवारणमा समेत योगदान गर्दै आएका छौँ,” उनले भने, “त्यसैले राज्यले हाम्रा जायज कुराको सुनुवाइ गर्नुपर्छ।”
व्यवसायीहरूको आन्दोलनको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई प्रभावित पार्ने वा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई असर गर्ने नभएको उनले स्पष्ट पारे। बरु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
नीतिगत समस्या, जटिलता तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे आफूहरूले देखेका र भोगेका समस्या सरकारसमक्ष राखेर त्यसको समाधान खोज्नु आफूहरूको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
“हामीले अहिले कार्यालय नै बन्द गरिसकेको अवस्था होइन। अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्,” उनले भने, “यसपछिका चरणमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर आफ्नो घरपरिवारको जीविकोपार्जनका लागि विदेश जान खोजिरहेका युवालाई दुःख दिने आफूहरूको कुनै उद्देश्य नभएको उनले बताए। तर सरकारको रवैया यस्तै रहिरहे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ।
“यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्य र सरकारले लिनुपर्छ। हामी चाहन्छौँ, राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अन्याय नगरोस्,” उनले भने।
