वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं — मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्रै सूचीकृत गरी सीमित संस्थाको एकाधिकार ‘सिन्डिकेट’ कायम गर्न खोजिएको भन्ने समाचारप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
मलेसियाको वैदेशिक कामदार व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘दर्ता भएका भर्ती संस्था’का रूपमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची सार्वजनिक भएपछि ती संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका थिए। सोही विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यस विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी छलफल तथा परामर्श गरेका छन्। भेटका क्रममा मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा मन्त्रालयको धारणा, चासो र सरोकार स्पष्ट रूपमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहद फिरदौस अजमानले यसअघि पनि मन्त्री यादवसँग भेट गरी दुई देशबीचको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए।
दुईपक्षीय छलफलका क्रममा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय नेपाल र मलेसियाबीच आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेपाल सरकारले राखेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई समेत नेपालको धारणा जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीचको आपसी सहमतिका आधारमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई जानकारी गराइएको छ। साथै, नेपाली श्रमिकको हकहित र अधिकार सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक समन्वय, छलफल र कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित संस्थाको एकाधिकार कायम गर्ने विषयमा देखिएको विवादलाई सरकारले दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र स्थापित प्रक्रियाअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
