वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका तथा समस्यामा परेका श्रमिकको गुनासो सुन्ने, उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने र ठगी नियन्त्रणदेखि पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सहजीकरण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागमै सेवाग्राहीको फोन नउठ्ने गुनासो संसद्मा पुगेको छ । पीडितका समस्या लिएर विभागले सार्वजनिक गरेका नम्बरमा सांसदले नै पटक–पटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको बताएपछि विभागको सेवा प्रवाह, गुनासो सुनुवाइ र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरिप्रसाद भुषालले पीडित श्रमिकबाट लगातार गुनासो आएपछि आफूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उपलब्ध गराइएका विभिन्न नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि कुनै फोन नउठेको बताएका हुन् । बिहीबारको संसद् बैठकमा उनले विभागको यस्तो अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै गुनासो सुन्ने मात्र होइन, पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विभागलाई स्थापित गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘मसँग पीडितहरूबाट पटक–पटक गुनासो आएपछि विभागमा राखिएका नम्बरहरूमा पटक–पटक फोन गरें । अहँ, एउटै फोन उठ्दैन,’ भुषालले संसद्मा भनेका थिए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जानुअघि ठगीमा पर्ने र विदेश पुगेपछि पनि विभिन्न समस्या भोग्ने श्रमिक न्यायको खोजीमा विभागसम्म पुग्दा त्यहीँबाट थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । उनले विभागको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितको भन्दा ठगी गर्नेहरूको बढी सुनुवाइ हुने कार्यालय बनेको आरोपसमेत लगाए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवारी हेर्दा यसलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यालयका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । विभागले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामको नियमन तथा व्यवस्थापन, श्रम स्वीकृति, इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीको अनुगमन तथा निरीक्षण, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन, ठगी नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलगायतका काम गर्छ । आवश्यकताअनुसार व्यवसायीको कारोबार रोक्का गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि समन्वय गर्ने र अनुसन्धानबाट देखिएका विषयमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारीसमेत विभागसँग जोडिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र उनीहरूका परिवारका लागि विभाग राज्यको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने प्रमुख निकायमध्ये एक हो । श्रम स्वीकृतिदेखि ठगी, करार उल्लंघन, उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा रोजगारदाता वा व्यवसायीबाट भएका अनियमिततासम्मका विषयमा श्रमिकले विभागको सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा रहेका श्रमिक समस्यामा पर्दा नेपालमा रहेका परिवारले तत्काल सम्पर्क खोज्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा विभागले सार्वजनिक गरेका फोन नम्बर नै उठेनन् भने पीडित नागरिकले राज्यको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विभिन्न शाखा तथा अधिकारीका सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । कल सेन्टरका रूपमा ११४१ नम्बर तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या र सूचनाका लागि अन्य सम्पर्क माध्यमसमेत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी तथा अन्य उजुरीका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ । विभागको आधिकारिक सूचनामै श्रमिकलाई समस्या वा ठगी भए जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । तर नागरिकलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्ने निकायमै सम्पर्कको समस्या देखिएपछि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउन विभिन्न निर्देशन दिँदै आएको छ । कार्यालय प्रमुख तथा प्रवक्ताले फोन उठाउने, वेबसाइटमा सम्पर्क विवरण अद्यावधिक गर्ने र नागरिकका गुनासा तथा सूचनाको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारी नीति छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभागमा फोन सम्पर्क नै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आउनु सरकारको सेवा प्रवाह र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थामाथि समेत प्रश्न हो ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी सामान्य आर्थिक कारोबारको विवाद मात्र होइन । यसले श्रमिकको सम्पत्ति, रोजगारी, परिवारको आर्थिक अवस्था र कहिलेकाहीँ जीवनसँगै जोडिएको समस्या निम्त्याउँछ । विदेश जानका लागि घरजग्गा बेचेर वा ऋण लिएर रकम बुझाएका श्रमिक ठगीमा परेपछि न्याय खोज्दै सरकारी कार्यालय पुग्छन् । विदेश पुगेपछि अलपत्र परेका, करारअनुसार काम नपाएका वा रोजगारदाताबाट शोषणमा परेका श्रमिकका परिवारले पनि राज्यको तत्काल सहयोग अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले यस्तो निकायमा सम्पर्कको पहुँच र गुनासोको तत्काल सुनुवाइ सामान्य कार्यालय मात्र नभई श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो यसलाई गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।
सांसद भुषालले संसद्मा उठाएको विषयले त्यसैले एउटा फोन उठ्यो वा उठेन भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुँदैन । गुनासो सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, ठगी नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय नै सेवाग्राहीको पहुँचबाट टाढा देखिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न अब विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ । नागरिकले फोन गर्दा फोन उठोस् वैदेशिक रोजगार विभागकामा त्यो अपेक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
सांसदकै फोन नउठेको गुनासो संसद्मा पुगिसकेको अवस्थामा अब प्रश्न विभागको फोन सेवा सुधारमा मात्र सीमित छैन । पीडितले गुनासो गरेपछि त्यसको सुनुवाइ कसरी हुन्छ, उजुरीमाथि अनुसन्धान कति छिटो अघि बढ्छ, दोषीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ र पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन कति समय कुर्नुपर्छ—यी सबै प्रश्नको जवाफ विभागले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नागरिकको गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय नै सम्पर्कविहीन देखिनु सेवा प्रवाहको सामान्य कमजोरी मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएर न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुगेको श्रमिकले त्यही ढोकाबाट थप निराशा बोकेर फर्किनुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । पीडितलाई कार्यालयको ढोकासम्म पुर्याएर अलपत्र छाड्ने होइन, उसको गुनासो सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र न्याय दिलाउने परिणाममुखी संयन्त्र सुनिश्चित गर्नु विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व हो,यस बिषयमागम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
