वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिकरबीच नेपाल–साउदी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
शुक्रबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध, नेपाली आप्रवासी कामदार, आर्थिक सहयोग, लगानी तथा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिलगायत विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटमा उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९७७ मा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको बताए । उनले नेपालमा पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, खानी तथा कृषिलगायत क्षेत्रमा साउदी अरेबियाबाट थप लगानी र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
साउदी अरेबिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै यादवले नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउँदै आएकोमा साउदी सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले नेपाली श्रमिकको हित र दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहलको महत्त्वसमेत औंल्याए ।
सन् २०२७ मार्चमा नेपाल–साउदी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पूरा हुने उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले स्वर्ण महोत्सवलाई अर्थपूर्ण र स्मरणीय बनाउन दुवै देशको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बताए ।
गत अगस्ट ३१ मा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको स्वागत गर्दै यादवले सम्झौताले पर्यटन, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत सहयोगको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो ।
भेटमा साउदी राजदूत मनिकरले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै साउदी अरेबिया नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
राजदूत मनिकरले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल–साउदी सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भेटवार्तामा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, लगानी, पर्यटन तथा श्रमसम्बन्धी सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा समेत विचारविमर्श भएको थियो ।
