वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि लागू गरेको नयाँ व्यवस्थामा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र विशेष भूमिका दिइएको विषयमा नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धारणा एउटै देखिएको छ । दुवै पक्षले वैदेशिक रोजगारीको भर्ती प्रक्रियामा सिन्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित कम्पनीको वर्चस्व स्वीकार्य नहुने भन्दै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मलेसियाले गत भदौ ५ मा नेपालसहित १० श्रम स्रोत मुलुकबाट विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको थियो । नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र तिनसँग आबद्ध हुने गरी थप २५० कम्पनीलाई सहायकका रूपमा राखिएको छ । मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेपछि नेपालमा त्यसप्रति असहमति जनाइएको हो ।
नेपाल सरकारले मलेसियाको उक्त सूचीकरणको प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ प्रमुख र उनीहरूसँग आबद्ध २५० म्यानपावर कम्पनीलाई छनोटको आधार, प्रक्रिया, उद्देश्य तथा कानुनी आधारलगायत विषयमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
सरकारको मुख्य सरोकार सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ती गर्ने व्यवस्था कायम हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिन सक्ने र सिन्डिकेटको अर्को स्वरूप विकास हुन सक्ने विषयमा छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रमानान रामाकृष्णसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालमा इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लूसीएमएसमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले सूचीकृत २५ प्रमुख र २५० सहायक कम्पनीको व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्दै नेपालमा इजाजतप्राप्त सबै संस्थाले निष्पक्ष रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था रहेको बताएका थिए । समस्या समाधानका लागि दुई देशबीचको संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
सरकारको यो अडान व्यवसायीको मागसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाले सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्थाले एकाधिकार र असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संघले कुनै पनि नाम वा माध्यमबाट सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने, व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र भर्ती प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समेत छलफल भइसकेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रममन्त्रीस्तरीय संवादसमेत अघि बढिरहेको छ । नेपालले मलेसियाको नयाँ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेभन्दा त्यसमा नेपाली श्रमिकको हित र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि समान अवसर सुनिश्चित हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
मलेसियाले भने एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारी निगरानी बढाउने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने मलेसियाली पक्षको भनाइ छ ।
तर नेपालका लागि विवादको केन्द्र एफडब्लूसीएमएसको डिजिटल प्रणालीभन्दा त्यसमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताको दायरा र छनोट प्रक्रिया बनेको छ । सरकारले सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीले समान रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीले पनि यही माग दोहोर्याइरहेका छन् ।
मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपालबाट नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म नयाँ मागपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीमार्फत आएका नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ भने पुरानो प्रक्रियाबाट आएका मागपत्रको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ ।
भर्ती प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध भए नयाँ रोजगारीका अवसर प्रभावित हुन सक्ने र मलेसिया जान तयारीमा रहेका श्रमिकको प्रक्रिया अन्योलमा पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले मलेसियाको रोजगारीमा निर्भर श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी विवादलाई लामो समय अनिर्णयमा राख्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको साझा धारणा भने सीमित कम्पनीको वर्चस्व नभई सिन्डिकेटरहित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
त्यसैले नेपाल सरकारले मलेसियासँग जारी श्रम तथा कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै सबै म्यानपावर कम्पनीका लागि समान अवसर, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता र नेपाली श्रमिकको हित सुनिश्चित हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
