वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनपछि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि पहिलो पटक छलफल सुरु भएसँगै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता कुल आचार्यले हालको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले एनआरएन नागरिकताको मूल मर्म नै ओझेलमा पार्न खोजेको बताएका छन्। उनका अनुसार करिब २३ वर्षदेखि एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मस्यौदामा बहस र पैरवी हुँदै आए पनि पछिल्लो प्रस्ताव भने झन् संकुचित रूपमा आएको छ।
आचार्यले मस्यौदामा एनआरएन नागरिकता र एनआरएन परिचयपत्रलाई एउटै रूपमा राख्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। “यसले नागरिकताको वास्तविक परिभाषा र उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ,” उनले भने।
उनले १५ वर्षदेखि सहज रूपमा वितरण हुँदै आएको एनआरएन परिचयपत्रमा समेत कडाइ गरिनु उचित नभएको उल्लेख गरे। एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र सोही आधारमा राहदानी जारी हुनुपर्ने उनको माग छ।
“विधेयकलाई संकुचित होइन, विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी सहजीकरण गरिनुपर्छ,” उनले भने, “यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।”
आचार्यका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले विधेयक संसदमा पुगेपछि व्यापक छलफल गरिने र एनआरएन समुदायका सरोकार सम्बोधन गरेर मात्रै पारित गरिने आश्वासन दिएका छन्। सोहीअनुसार निर्णय हुने अपेक्षा गर्दै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नीतिमा छिमेकी देशहरूको अभ्याससमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
