वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मुख्य तथा सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग छलफल गरेका छन्।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री यादवले एफडब्ल्युसिएमएसमा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई सूचीकृत गर्ने आधार, मूल्यांकन प्रणाली तथा मापदण्ड नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
एफडब्ल्युसिएमएसका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने वा सीमित संस्था तथा समूहको नियन्त्रण कायम हुने अवस्था सिर्जना भए त्यो नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका छन्। यस्तो व्यवस्था नेपालको कानुनी प्रावधान तथा नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा संलग्न सबै इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाका लागि समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
भेटका क्रममा एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायी संस्थाले आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी समेत दिएको मन्त्री यादवले कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई बताएका थिए।
एफडब्ल्युसिएमएसमा सीमित संस्थालाई मुख्य र अन्य संस्थालाई सहायकका रूपमा राखिएको विषयमा व्यवसायीहरूबीच समेत असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। प्रणालीमा संस्थाहरूको छनोट कसरी भयो, त्यसको मूल्यांकनका आधार के हुन् र सबै इजाजतप्राप्त संस्थालाई समान अवसर कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी खोजेको हो।
समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श अघि बढाउन पनि मन्त्री यादवले कार्यवाहक राजदूत अजमानसँग आग्रह गरेका छन्। एफडब्ल्युसिएमएसका विषयमा मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पहल गर्नसमेत उनले आग्रह गरे।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मध्ये एक हो। नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा एफडब्ल्युसिएमएस लागू गर्ने विषयमा सीमित संस्थालाई मात्र पहुँच दिइएको भन्दै नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सरकारले भने सबै इजाजतप्राप्त व्यवसायीका लागि समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
