उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानका लागि ६० दिनभित्र आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले हाल सञ्चालनमा रहेको संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतका अनुसार संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता भने लिइएको होइन। सरकारले दिएको समयसीमाभित्र नीतिगत सुधार हुने विश्वासका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।
बस्नेतले सरकारले वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले संघ केही आशावादी बनेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले समेत व्यवसायीका मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भारतबाट श्रमिक पठाएको विषयमा लगाइएको प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्थासमेत पुनर्विचार हुने भएको उनले बताए। समयमा विवरण बुझाउन नसकेको विषयमा जरिवानाको सट्टा सचेत गराउने विषयमा छलफल भएको संघको भनाइ छ।
अब उप्रान्त भारतबाट श्रमिक पठाउनेभन्दा नेपालकै विमानस्थल प्रयोगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण बनाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको बस्नेतले बताए।
त्यस्तै, सेवा शुल्क तथा श्रमिकको लागत निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार श्रमिकबाट एक महिनाको रकम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चका रूपमा लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
बस्नेतले भने, “हामीले संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिएका होइनौँ, हाललाई स्थगित गरेका हौँ। हाम्रो संघर्ष क्षेत्र सुधारका लागि जारी छ। सरकारले दिएको ६० दिनको समयभित्र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी हेरिरहेका छौँ।”
सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार नीतिगत सुधार नगरे संघले आगामी दिनमा संघर्षका कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाउने संकेतसमेत दिएको छ।
