उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन वर्तमान ऐन तथा कानुनमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिमदोङले बताएका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्नु उचित भए पनि ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
डिमदोङले व्यवसायीहरू ऐन–कानुनको विरोधमा नभई व्यवहारिक र सबै पक्षलाई न्याय हुने व्यवस्था निर्माणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “हामी ऐन मान्दैनौँ भनेका होइनौँ, सबै ऐन र कानुन मान्छौँ। तर मान्दै जाँदा त्यो उचित र व्यवहारिक हुनुपर्यो। व्यवसाय पनि सुरक्षित हुनुपर्यो।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कार्यालय, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवसायीलाई वैधानिक रूपमा उचित सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिनुपर्छ। व्यवसायलाई कुनै आयस्रोतको व्यवस्था नगरी निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ।
“हामी निःशुल्क सेवा गरेर बस्ने होइनौँ। व्यवसाय भनेको व्यवसाय नै हो। नाफा–घाटा हुन्छ, कार्यालय चलाउनुपर्छ, कर्मचारी राख्नुपर्छ र परिवार चलाउनुपर्छ,” उनले भने।
उनले सरकारले नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहलाई केन्द्रमा राखेर नभई आम नागरिक, विदेश जाने श्रमिक, व्यवसायी र राज्य सबैलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सुरक्षा र व्यवसायको सुरक्षाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीहरूले उठाएका मागलाई केवल व्यवसायीको स्वार्थका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे।
“जबसम्म विदेश जाने कामदार सुरक्षित र व्यवस्थित हुँदैन, तबसम्म व्यवसाय पनि सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्दैन,” उनले भने, “हामीले उठाएका धेरै विषय कामदारको हकहित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसँग नै जोडिएका छन्।”
डिमदोङले वर्तमान व्यवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको भूमिका बढेको दाबी गरे। उनका अनुसार व्यवसायीले कानुनअनुसार सीमित रकम लिनुपर्ने तर बिचौलियाले भने कामदारबाट बढी रकम असुल्ने अवस्थाले अन्ततः सम्पूर्ण दोष म्यानपावर व्यवसायमाथि आउने गरेको छ।
उनले भने, “कार्यालयले कानुनअनुसार सीमित रकम लिएको हुन्छ तर बिचौलियाले धेरै रकम असुल्छ। अन्त्यमा विदेश जाने कामदारले आफूले धेरै पैसा तिरेको भन्दै म्यानपावरलाई नै दोष दिन्छ।”
व्यवसायीलाई उचित र पारदर्शी रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए बिचौलियाको प्रभाव स्वतः कम हुने उनको विश्वास छ। यसबाट व्यवसाय पारदर्शी बन्नुका साथै राज्यले पनि थप राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए।
डिमदोङले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई समाजमा निरन्तर दलाल, ठग र चोरका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। व्यवसायभित्र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायलाई बदनाम गर्न नहुने बताए।
यसअघि भएको आन्दोलन र त्यसपछिको वार्ताका विषयमा बोल्दै उनले संघका पदाधिकारी सरकारसँग वार्ता गर्न जानु स्वाभाविक भए पनि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णयअघि व्यवसायीहरूसँग व्यापक छलफल भएको भए अझ राम्रो हुने बताए।
उनले भने, “सरकारसँग वार्ता गर्न संघका पदाधिकारी जानु स्वाभाविक हो। तर आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णयअघि व्यवसायी साथीहरूसँग पनि व्यापक छलफल र सामूहिक धारणा बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।”
उनका अनुसार आन्दोलनमा व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर बन्द, प्रदर्शन र विभिन्न संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी गराएपछि वार्ताबाट भएको सहमति र आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णयबारे पनि व्यवसायीलाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो।
यद्यपि संघले गरेको वार्ता र संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णयलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न नमिल्ने उनले बताए। सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी र दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
डिमदोङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको अनुभव र सुझावलाई पनि प्राथमिकताका साथ सुन्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अग्रज ब्यवसायी, विज्ञ, विभिन्न संस्था र सरोकारवाला निकायको सुझावसँगै व्यवसायीको व्यावहारिक अनुभवलाई समेटेमा मात्रै प्रभावकारी नीति बन्न सक्छ-उनले भने।
अन्ततः वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि कामदार सुरक्षित हुने, व्यवसाय पारदर्शी र टिकाउ तथा राज्यले उचित राजस्व प्राप्त गर्ने गरी ऐन तथा नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ।
