सोम नाथ सापकोटा 
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक रोजगार आज अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक जीवनको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। ८० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा विभिन्न पेशा, व्यवसाय, अध्ययन तथा रोजगारीमा रहेको अनुमान छ र त्यसमध्ये ४० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि १६८ देशलाई गन्तव्यका रूपमा मान्यता दिएको छ। हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा सबैलाई तत्काल स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र सुरक्षित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारलाई एउटै राष्ट्रिय रोजगार रणनीतिका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक महत्व विप्रेषणबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले रु. २३ खर्ब ६३ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर हो। विप्रेषणले परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपभोग तथा ऋण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तर विप्रेषणको पछाडि लाखौँ नेपाली श्रमिकको श्रम, जोखिम र परिवारबाट लामो दूरीमा बस्नुपरेको वास्तविकता जोडिएको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारको सफलता विप्रेषणको मात्राबाट होइन, श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार, उचित पारिश्रमिक, सम्मान र रोजगारीको गुणस्तरबाट पनि मापन गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा अझै पनि अत्यधिक शुल्क, अनधिकृत एजेन्ट, गलत सूचना, सम्झौता परिवर्तन, पारिश्रमिकमा ढिलाइ, असुरक्षित कार्यस्थल, दुर्घटना, भेदभाव र कानुनी उपचारमा कठिनाइजस्ता समस्या छन्। त्यसैले विदेश जानुअघि दिइने पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरणलाई सामान्य औपचारिकतामा सीमित नराखी गन्तव्य देश र रोजगारीअनुसारको भाषा, व्यावसायिक सीप, कार्यस्थल सुरक्षा, श्रम कानुन, स्वास्थ्य, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सम्झौता र गुनासो प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ। श्रमिकले आफू जाने देश, रोजगारदाता, कामको प्रकृति, तलब, काम गर्ने समय, आवास, सुविधा र अधिकारबारे प्रमाणित जानकारी पाएर मात्र विदेश जाने व्यवस्था हुनुपर्छ। सीप परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र भाषा प्रशिक्षण विस्तार गर्न सके नेपाली श्रमिकलाई अदक्ष तथा कम पारिश्रमिकका कामबाट दक्ष र उच्च मूल्यका रोजगारीतर्फ लैजान सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगार लागि सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टको प्रभावकारी नियमन, अनधिकृत शुल्क र ठगी नियन्त्रण तथा श्रमिकलाई सहज कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक, कामको समय, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगलाई केवल प्रशासनिक सेवा दिने कार्यालयका रूपमा नभई श्रमिक संरक्षण र श्रम कूटनीतिको सक्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रमुख श्रम गन्तव्यमा पर्याप्त श्रम तथा कल्याण अधिकारी, कानुनी सहायता जनशक्ति र आपत्कालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण संकटको समयमा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक संकटका बेला नागरिकको पहिचान, उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र आवश्यक परे स्वदेश फिर्ताका लागि शीघ्र प्रतिक्रिया प्रणाली हुनुपर्छ। विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुँदा नेपाली नियोग, सरकारी निकाय, बीमा कम्पनी, रोजगारदाता र परिवारबीच समन्वय गर्ने एकद्वार प्रणालीमार्फत शव नेपाल ल्याउने, बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था अझ छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। साथै, विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमलाई अझ सहज, सुरक्षित र कम लागतको बनाउँदै डिजिटल तथा मोबाइल बैंकिङको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। विप्रेषणलाई जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने सरल र विश्वासयोग्य व्यवस्था आवश्यक छ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सरल, डिजिटल र सर्वसुलभ बनाउँदै योगदान, सुविधा र परिवारले पाउने सुरक्षाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई केवल पुनः रोजगारी खोज्ने व्यक्तिका रूपमा नभई सीप, अनुभव, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बोकेका मानव स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूको सीप प्रमाणीकरण, उद्यमशीलता, वित्तीय पहुँच र बजारसँगको सम्बन्ध विकास गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सकिन्छ। त्यसैगरी, विदेशमा रहेका चिकित्सक, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विज्ञ, प्राध्यापक, उद्यमी तथा अन्य दक्ष जनशक्तिलाई नेपालसँग जोड्ने ‘ग्लोबल नेपाली स्किल्स नेटवर्क’ जस्ता संयन्त्र आवश्यक छन्।
यस क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को भूमिका पनि महत्वपूर्ण र व्यावहारिक छ। NRNA ले वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासी श्रमिकका अधिकार र कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। हाल NRNA ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) सँगको सहकार्यमा Migrants’ Rights and Decent Work (MiRiDeW) Phase II परियोजनामार्फत गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि सूचना, जनचेतना, संस्थागत क्षमता र migrant-support प्रणाली सुदृढ गर्ने काम गरिरहेको छ। NRNA को आधिकारिक परियोजना संरचनामा Foreign Employment Relief लगायतका कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन्।
NRNA को भूमिका राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; सरकार, नेपाली नियोग र प्रवासी नेपाली समुदायबीच प्रभावकारी पुलका रूपमा अझ व्यवस्थित हुनुपर्छ। संघको विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, स्थानीय श्रम कानुन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र आपत्कालीन सहयोगबारे विश्वसनीय सूचना दिन सकिन्छ। समस्यामा परेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नेपाली दूतावास, स्थानीय निकाय तथा सहयोगी संस्थासँग जोड्ने, संकटका बेला समन्वय गर्ने, मृतक श्रमिकका परिवारलाई आवश्यक सहयोगमा जोड्ने तथा फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणमा सहकार्य गर्ने भूमिका NRNA ले विस्तार गर्न सक्छ। MiRiDeW Phase II अन्तर्गत श्रम आप्रवासनसम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री र गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्यामाथि सरोकारवालासँग समन्वयका गतिविधि भइरहेको NRNA का हालका प्रकाशनहरूले देखाउँछन्।
अन्ततः विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल विप्रेषण पठाउने श्रमशक्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन। यो समुदायसँग सीप, ज्ञान, अनुभव, पूँजी, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि छ। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिले सुरक्षित आप्रवासन, सीप विकास, श्रमिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित रेमिट्यान्स, उत्पादनशील लगानी तथा प्रवासी नेपालीको ज्ञान र सञ्जाललाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्नुपर्छ। NRNA, नेपाल सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपाली समुदायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र सहकार्यको संरचना बनाउन सके वैदेशिक रोजगारलाई केवल बाध्यताको विकल्पका रूपमा नभई नेपालको मानव पूँजी, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सञ्जालको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
सापकोटा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता छन्। सन् १९९६ देखि नेपालबाहिर रहँदै प्रवासी नेपाली, वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय उनी गैरआवासीय नेपाली संघको वैदेशिक रोजगार राहत कोष का अध्यक्षका रूपमा समेत कार्य गरिसकेका छन्। उनी सुरक्षित आप्रवासन र नेपाली श्रमिकको अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न पहलमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्।
