वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना तथा उनीहरूविरुद्ध पर्न सक्ने उजुरीलाई आधार बनाएर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया दशैंअघि नै टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यता तथा बायोडाटा, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना र नागरिक तहबाट प्राप्त हुने उजुरीका आधारमा अध्ययन गरिनेछ।
सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको छ। आगामी असोज १९ गतेसम्म उजुरी दिन सकिनेछ भने असोज २० गते बस्ने समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन तथा त्यसपछिको प्रक्रियाबारे छलफल गरिनेछ।
समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूबाट नतिजामुखी कार्ययोजनासमेत माग गरेको छ। सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको हित प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका लागि प्रस्तावित राजदूतले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजनालाई पनि सुनुवाइका क्रममा आधार बनाइनेछ।
सरकारले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरव शम्शेर जंगबहादुर राणालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै जापानका लागि जिग्यानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र जर्मनीका लागि शरू जोशी सिफारिस भएका छन्।
त्यसैगरी ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि सरकारले सम्बन्धित मुलुकबाट राजदूत नियुक्तिका लागि एग्रिमो माग्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
