वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्नेसम्मका ६ वटा निर्णय गरेको छ।
मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार बैठकले विभिन्न कानुन संशोधनका लागि तीन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिनुका साथै राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग र दुई उच्च तहका सचिवको बढुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजना, वन क्षेत्र उपयोग, कानुन संशोधन र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय गरेको हो।
