वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ भित्र अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र महासचिव महेशकुमार बस्नेतबीचको विवाद सतहमा आएको छ। कार्यसमितिको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको केही दिनमै अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव बस्नेतले स्पष्टीकरण मागेपछि विवाद चर्किएको हो।
महासचिव बस्नेतले संघको लेटरप्याडमार्फत पठाएको पत्रमा वैशाख ८ गते बसेको भनिएको कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार अध्यक्ष गुरुङसँग स्पष्टीकरण मागिएको उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार व्यवसायीका समस्या एकातिर र अध्यक्षको कार्यशैली अर्कोतिर हुँदा असहज अवस्था सिर्जना भएकाले स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको हो।
पत्रमा अध्यक्ष गुरुङले कार्यसमिति सदस्यहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई विभिन्न निर्णय अघि बढाएको, औपचारिक बैठक आह्वान नगरी निर्णय गरेको तथा अधिकांश पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई सल्लाहकारहरूलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै सल्लाहकार हटाउने निर्णय गरिएको भनिएको बैठक कहाँ, कहिले र कसरी बसेको हो, त्यसको माइन्युट, उपस्थित सदस्य संख्या, सूचना प्रक्रिया लगायतका विषयमा विस्तृत जवाफ माग गरिएको छ।
प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले नयाँ सरकारसँग वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा अध्यक्षले एकल रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले चाँडै व्यवसायी भेला बोलाएर विषय टुंग्याउने बताए।
यस्तै, द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले सीमित सदस्यहरूको बैठकबाट अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नु अवैधानिक र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे। कार्यसमिति सदस्य कृष्णप्रसाद ढकालले समेत बहुमतमा रहेको अध्यक्षलाई लक्षित गरी गरिएको गतिविधि अनुशासनहीन भएको आरोप लगाए।
यता अध्यक्ष गुरुङले महासचिवको नाममा सार्वजनिक गरिएको पत्रलाई विधानविपरीत र आश्चर्यजनक भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले कार्यसमितिमा बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै सल्लाहकार हटाउने वा नयाँ नियुक्त गर्ने अधिकार कार्यसमितिसँगै रहने स्पष्ट पारे।
उनले संघभित्रको निर्णय प्रक्रिया वैधानिक ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। साथै आफूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
संघभित्र सल्लाहकार पदमुक्ति प्रकरणपछि दुई पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै गएको छ। महासचिव पक्षले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाइरहेको छ भने अध्यक्ष पक्षले आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गर्दै आएको छ।
