वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रति होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि बजेटले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका वास्तविक समस्या, चुनौती र मागलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूबीच बहस सुरु भएको छ।
पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार विश्व बजारमा नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न गुणस्तरीय सेवा, आधुनिक पूर्वाधार, व्यवसायमैत्री नीति तथा कर संरचना आवश्यक हुन्छ। तर यस वर्षको बजेटले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालका अनुसार बजेटमा पर्यटन, पदमार्ग विकास तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धनका विषय समेटिए पनि कर छुट, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नआएको भन्दै साना तथा मझौला व्यवसायी निराश बनेको बताए।
उनले बजेटमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर होटलहरूले सवारीसाधन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि उक्त सुविधा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका होटललाई मात्र सीमित गरिनु व्यवहारिक नभएको तर्क छ ।
“नेपालका अधिकांश होटल तथा पर्यटन व्यवसाय साना र मझौला स्तरका छन्। सुविधा दिने हो भने सम्पूर्ण पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हो तर, केही ठूला लगानीकर्तालाई मात्र केन्द्रित गरेर ल्याइएका व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन ” बरालले भने।
व्यवसायीहरूले विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तथा कर वृद्धि गरिएको अवस्था छ । यसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको सञ्चालन लागत थप बढाएको छ । यस विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्दै सेवा क्षेत्रमा १३ प्रतिशतभन्दा कम भ्याट लागू गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
“होटल तथा पर्यटन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग होइन, सेवा उद्योग हो। यस क्षेत्रमा लागू हुने भ्याट प्रणालीबारे पुनर्विचार आवश्यक छ,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
बरालले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने कारोबारको सीमा हाल कायम रहेको ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा सहजता प्रदान गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकका लागि लागू गरिएको ‘डलर फेयर’ प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्तरिक हवाई उडानमा विदेशी पर्यटकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने व्यवस्थाले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको ठम्याई छ। पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने हो भने डलर फेयर नीतिको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ।
बरालका अनुशार, अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने विषय अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । पर्यटनलाई मुलुकको प्रमुख सेवा उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने चर्चा भए पनि त्यसअनुसारको नीति तथा कानुनी व्यवस्था अझै नआएको उनको भनाइ छ भने अर्को तर्फ विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने ठाउँमा थप कर र भ्याटको भार बोक्नुपरेको अवस्था छ,” बरालले भने।
घरभाडा सम्बन्धी व्यवस्था प्रति पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने भवन तथा संरचना समयसँगै पुराना हुँदै जाने भए पनि हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै जाने वर्तमान अभ्यास व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले भवनको अवस्था, बजारको वास्तविकता र व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा वैज्ञानिक तथा न्यायोचित भाडा निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै, घरबहाल कर अनिवार्य रूपमा घरधनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्। व्यवहारमा भने उक्त करको भार धेरैजसो व्यवसायीमाथि नै पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालले आगामी वर्षहरूमा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि कर नीति, लगानी वातावरण, जनशक्ति विकास, व्यवसायी संरक्षण, पर्यटन शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
बरालका अनुसार विद्यालय तहदेखि नै पर्यटनसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न, युवालाई विदेश पलायनतर्फ होइन स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसरतर्फ आकर्षित गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन आवश्यक छ।
उनले पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
व्यवसायीहरूको निष्कर्षमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’, उच्चस्तरीय रिसोर्ट तथा होटल निर्माणलाई प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको भए पनि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन क्षेत्रले उठाउँदै आएका कर, भ्याट, विद्युत् महसुल, डलर फेयर, घरभाडा कर, लगानी प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू भने बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
